राज्य विधानमंडळात सहा महत्त्वाची विधेयके सादर; औद्योगिक विकास, रोजगार हमी, जीएसटी आणि महानगरपालिका कायद्यांत सुधारणा

मुंबई प्रतिनिधी:  नरेश शिंदे 

मुंबई : महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अधिवेशनात राज्याच्या प्रशासन, उद्योग, रोजगार, शिक्षण आणि वित्तीय व्यवस्थेशी संबंधित सहा महत्त्वपूर्ण विधेयके सादर करण्यात आली. विविध विभागांनी मांडलेल्या या विधेयकांमुळे राज्याच्या विकास प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास (सुधारणा) विधेयक, 2026 सादर केले. हे विधेयक 2026 च्या अध्यादेश क्रमांक 7 चे रूपांतर असून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या कर्ज काढण्याच्या मर्यादेत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव यात आहे. औद्योगिक पायाभूत सुविधा विकासासाठी अधिक आर्थिक लवचिकता उपलब्ध करून देण्याचा या सुधारणेचा उद्देश आहे.

नियोजन विभागाने महाराष्ट्र रोजगार हमी (सुधारणा) विधेयक, 2026 मांडले. 2026 च्या अध्यादेश क्रमांक 8 चे रूपांतर असलेल्या या विधेयकाद्वारे ‘विकसित भारत जी. रामजी कायदा 2025’ मधील कलम 30 नुसार राज्याच्या रोजगार हमी अधिनियमामध्ये आवश्यक सुसंगता आणली जाणार आहे. यामुळे रोजगार हमी योजनांच्या अंमलबजावणीत एकरूपता येण्याची अपेक्षा आहे.

नगर विकास विभागाच्या वतीने महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026 सादर करण्यात आले. या विधेयकाद्वारे महानगरपालिका सदस्य, महापौर आणि अध्यक्ष यांना वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अनेक लोकप्रतिनिधींच्या प्रलंबित वैधता प्रमाणपत्रांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

कौशल्य विकास विभागाने महाराष्ट्र खाजगी कौशल्य विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) विधेयक सादर केले. या विधेयकाद्वारे राज्यात नवीन खाजगी आय.ई.एस. कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना देण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.

वित्त विभागाने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2026 सादर केले. केंद्रीय जीएसटी कायद्याशी सुसंगती राखण्यासाठी कर आकारणी, जमापत्रे आणि परतावा यासंबंधीच्या तरतुदींमध्ये आवश्यक बदल करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात करण्यात आला आहे.

याशिवाय, महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2026 देखील विधानमंडळात मांडण्यात आले. राज्याच्या विविध विभागांच्या अतिरिक्त खर्चासाठी एकत्रित निधीतून आवश्यक रक्कम खर्च करण्यास आणि त्यासाठी विनियोजनास विधिमान्यता देणे हा या विधेयकाचा प्रमुख उद्देश आहे.

राज्याच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारी ही विधेयके आगामी चर्चेनंतर मंजुरीसाठी पुढे जाणार आहेत.