म्हाडाच्या १९ व्या लोकशाही दिनात दोन अर्जांवर सुनावणी; पुनर्वसन प्रकरणी विकासकाला सुनावणीसाठी बोलावण्याचे निर्देश

मुंबई | ब्यूरो: अनिल सावरे 

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांच्या वतीने १९ वा लोकशाही दिन सोमवारी आयोजित करण्यात आला. वांद्रे (पूर्व) येथील म्हाडा मुख्यालयात झालेल्या या लोकशाही दिनात 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल (भा.प्र.से.) यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन अर्जांवर सुनावणी घेण्यात आली.

यापैकी मुंबईतील फितवाला रोड, एल्फिस्टन रोड येथील इमारत क्रमांक १८ या उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासासंदर्भातील अर्जावर विशेष सुनावणी झाली. अर्जदार दीपक सोनावळे यांनी पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात गंभीर तक्रारी मांडल्या.

सोनावळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने सन २००६ आणि २००९ मध्ये विकासकाला ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) दिले होते. मात्र, पुनर्विकासानंतर आजतागायत त्यांना पुनर्वसनाची सदनिका देण्यात आलेली नाही. तसेच विकासकाकडून मासिक भाडेही देण्यात आलेले नसून कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करार (PAAA) देखील करण्यात आलेला नसल्याची तक्रार त्यांनी लोकशाही दिनात केली.

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी संबंधित विकासकाला सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. सुनावणीदरम्यान विकासकाला अर्जदाराच्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करण्याबाबत आवश्यक निर्देश दिले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

म्हाडाच्या लोकशाही दिनाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारींवर थेट सुनावणी घेऊन त्यांचे वेळेत निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात असून, पुनर्विकास प्रकल्पांतील प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठीही प्रशासनाकडून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.