अल्पसंख्याकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा

नाशिक ब्यूरो: 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे जिया खान यांचे निर्देश; शिक्षण, मदरसा आधुनिकीकरण आणि उर्दू शाळांच्या गुणवत्तावाढीवर भर

नाशिक : अल्पसंख्याक समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी आणि गतिमान अंमलबजावणी करावी. शिक्षणाला प्राधान्य देत मदरसा शिक्षणाचे आधुनिकीकरण, उर्दू शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविणे आणि विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे जिया खान यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील नियोजन सभागृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पोलिस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, पोलिस उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, आयोगाचे सदस्य वसीम बुऱ्हाण, हुसेन शेख, अहमद देशमुख, शेख वसीम शेख अजिम, सदस्य सचिव मिनाज मुल्ला यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

शिक्षणाला प्राधान्य; योजनांची व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देश

प्यारे जिया खान यांनी सांगितले की, अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांची व्यापक जनजागृती करणे आवश्यक आहे.

मदरसा शिक्षणाचे आधुनिकीकरण करून विद्यार्थ्यांना विविध भाषांसह व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मदरसा आधुनिकीकरणासाठी पात्र संस्थांनी आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असेही त्यांनी निर्देशित केले.

उर्दू शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यावर भर

उर्दू माध्यमाच्या शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

अल्पसंख्याकांसाठी उपलब्ध असलेल्या अंदाजपत्रकीय तरतुदींचा प्रभावी वापर करून योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक असल्याचे खान यांनी स्पष्ट केले.

तसेच मदरसा आधुनिकीकरणाच्या कामांचा तीन महिन्यांनी आढावा घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

कब्रस्तानांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही

मुस्लिम कब्रस्तानांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी कार्यवाही करावी, असे निर्देश प्यारे जिया खान यांनी दिले.

यासाठी अल्पसंख्याक आयोगाच्या माध्यमातून आवश्यक पाठपुरावा करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच अल्पसंख्याक वसाहतींमधील खुल्या भूखंडांचा विकास करण्यासाठी संबंधित विभागांनी पुढाकार घ्यावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

परदेशी शिक्षणाच्या योजनांची विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती

परदेशी शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनाच्या माध्यमातून विविध प्रकारची मदत उपलब्ध करून दिली जात आहे. या योजनांची माहिती अधिकाधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व्यापक जनजागृती करावी, असे खान यांनी सांगितले.

‘सबका साथ, सबका विकास’ या भावनेतून अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध प्रश्नांच्या निराकरणासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी नमूद केले.

जिल्ह्यात विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी

जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी नाशिक जिल्ह्यात अल्पसंख्याक समाजासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध कार्यक्रमांची माहिती दिली.

अल्पसंख्याक लोकसंख्या असलेल्या भागांमध्ये शिक्षणाच्या संधी वाढविणे, लसीकरण, पूरक पोषण आहार आणि मदरसा आधुनिकीकरण यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मदरसा आधुनिकीकरणासाठीचे प्रस्ताव लवकर सादर करण्याबाबत कार्यवाही सुरू असून, उर्दू शिक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून प्रोत्साहन दिले जात असल्याची माहितीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.

शासकीय योजनांची प्रभावी जनजागृती करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले.

स्वयंरोजगार योजनांचाही आढावा

नगर परिषद प्रशासनाचे सहायक आयुक्त श्याम गोसावी यांनी अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती बैठकीत सादर केली.

यामध्ये स्वर्ण जयंती शहरी स्वयंरोजगार योजनेसह अन्य योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, जनजागृती आणि नियमित आढावा यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा अधिक चांगला लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.