कर्जमुक्तीची व्यापकता वाढली; दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज सर्व पात्र शेतकऱ्यांना माफ

प्रतिनिधी: उमेश जाधव 

विशेष लेख | प्रवीण टाके

शेतकरी हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. मात्र गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, उत्पादन खर्चातील सातत्याने होणारी वाढ आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता यामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जाहीर केलेली 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारी महत्त्वाची योजना ठरली असून, नुकत्याच जाहीर झालेल्या सुधारणांमुळे तिची व्याप्ती आणखी वाढली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना योजनेतील काही महत्त्वाच्या अटी शिथिल करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी ही योजना महाराष्ट्राच्या कृषी इतिहासातील महत्त्वपूर्ण निर्णय मानली जात आहे. नव्या सुधारणांमुळे लाभार्थ्यांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली ५० हजार रुपयांच्या लाभाची मर्यादा पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा संपूर्ण लाभ मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमधील असमानता दूर होऊन समान न्यायाची भूमिका अधिक बळकट झाली आहे.

तसेच, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये नवीन कर्ज घेऊन ते वेळेत परतफेड करण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळाला असून योजनेचा लाभ अधिक सुलभ झाला आहे.

पूर्वी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागत होते. मात्र आता थकबाकी दोन लाखांपेक्षा अधिक असली तरी त्यातील दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासनाकडून माफ करण्यात येणार आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी, खासगी तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या माहितीच्या आधारे पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात येत आहे.

राज्य शासन केवळ कर्जमाफीपुरते मर्यादित न राहता कृषी क्षेत्रासाठी दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करत आहे. कृषी वीजबिलासाठी २५ हजार कोटी रुपये, कापूस खरेदीसाठी दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक चुकारे, सोयाबीन खरेदी, कांदा बाजारभाव स्थिरीकरण, ठिबक सिंचनासाठी निधी आणि कृषी समृद्धी योजनांसाठी अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, या सुधारणांमुळे शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी एकही पात्र शेतकरी कर्जमुक्तीपासून वंचित राहू नये, हीच शासनाची भूमिका आहे.

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही केवळ कर्जमाफीची योजना नसून शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढविणारी, त्यांना नव्याने उभारी देणारी आणि राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारी योजना म्हणून पुढे येत आहे. नव्या सुधारणांमुळे तिची परिणामकारकता आणि व्यापकता अधिक वाढली असून, लाखो शेतकरी कुटुंबांसाठी ही योजना आशेचा नवा किरण ठरत आहे.

— प्रवीण टाके

उपसंचालक, विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर