नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आधुनिकीकरणाला केंद्र सरकारची मंजुरी

नवी दिल्ली, दि. १३ :

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या अद्ययावतीकरण आणि आधुनिकीकरणास सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर मंजुरी देण्यात आली आहे.

या निर्णयानुसार भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने मिहान इंडिया लिमिटेडला दिलेल्या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याची मुदत ६ ऑगस्ट २०३९ नंतरही वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (GNIAL) या सवलतदार कंपनीला विमानतळाचे संचालन आणि विकास पुढील ३० वर्षांसाठी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

‘मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट ॲट नागपूर’ (MIHAN) प्रकल्पांतर्गत नागपूर विमानतळाला प्रादेशिक विमान वाहतूक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

यापूर्वी २००९ मध्ये विमानतळ मालमत्ता हस्तांतरित करण्यात आली होती. मात्र जमिनीच्या सीमांकनासंदर्भातील प्रक्रियेमुळे भाडेपट्टा करारास विलंब झाला होता. २०१६ मध्ये काढण्यात आलेल्या जागतिक निविदेत जीएमआर एअरपोर्ट्स लिमिटेडने सर्वोच्च बोली लावली होती. त्यानंतर महसूल वाटपाचा हिस्सा १४.४९ टक्क्यांपर्यंत सुधारित करण्यात आला.

२०२० मध्ये निविदा रद्द करण्यावरून न्यायालयीन वाद निर्माण झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा वाद निकाली निघाला असून, ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जीएनआयएएलसोबत नवीन सवलत करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.

या प्रकल्पामुळे नागपूर विमानतळाच्या विकासाच्या नव्या पर्वाला सुरुवात होणार असून विमानतळाचे रूपांतर जागतिक दर्जाच्या सुविधांनी सुसज्ज अशा केंद्रात करण्यात येणार आहे. या विमानतळाची अंतिम प्रवासी हाताळणी क्षमता वार्षिक ३ कोटी प्रवाशांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

या विकासामुळे विदर्भातील संपर्क व्यवस्था अधिक मजबूत होणार असून मालवाहतूक क्षमतेतही मोठी वाढ अपेक्षित आहे. तसेच खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि सरकारी देखरेखीच्या माध्यमातून प्रवाशांना आधुनिक आणि दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. परिणामी नागपूर हे मध्य भारतातील विमान वाहतुकीचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून विकसित होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.