एसटी कर्मचाऱ्यांना ऐतिहासिक दिलासा; महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीत वाढ

प्रतिनिधी: दीपक शिंदे 

मुंबई, दि. 23 जून : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) सुमारे 86 हजार कर्मचाऱ्यांसाठी महायुती सरकारने मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एसटी कर्मचाऱ्यांनाही महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीत वाढ मंजूर करण्यात आल्याची घोषणा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी विधिमंडळात केली.

विधानसभा आणि विधानपरिषदेत निवेदन करताना मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार 22 जून रोजी एसटीच्या सर्व कामगार संघटनांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

सरनाईक म्हणाले की, एसटी ही केवळ परिवहन संस्था नसून महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहिनी आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून राज्याच्या कानाकोपऱ्यात सेवा देणाऱ्या लालपरीच्या यशामागे कर्मचाऱ्यांचे अथक परिश्रम आहेत. त्यामुळे त्यांच्या न्याय्य मागण्यांची दखल घेणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.

या निर्णयानुसार महागाई भत्ता 53 टक्क्यांवरून 58 टक्के करण्यात आला आहे. घरभाडे भत्ता 8-16-24 टक्क्यांवरून 10-20-30 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. तसेच वार्षिक वेतनवाढीचा दर 2 टक्क्यांवरून 3 टक्के करण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे एसटी महामंडळावर दरमहा सुमारे 45 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावण्यासाठी आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांना मान्यता देण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

तसेच महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढीची थकबाकी आणि इतर वैधानिक देणी मिळून सुमारे 5 हजार 649 कोटी रुपयांच्या देयकांबाबत शासन भविष्यात आवश्यक ती पावले उचलेल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या सर्व कामगार संघटनांचे त्यांनी आभार मानले. यासोबतच आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत, माजी परिवहन मंत्री अनिल परब, आमदार भाई जगताप आणि आमदार प्रवीण दरेकर यांच्यासह कृती समितीच्या सदस्यांच्या प्रयत्नांचेही त्यांनी कौतुक केले.

दरम्यान, या निर्णयानंतर 29 जून रोजी प्रस्तावित धरणे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. शासन आणि कर्मचाऱ्यांमधील विश्वासाचे हे प्रतीक असल्याचे प्रताप सरनाईक यांनी नमूद केले.

"हा निर्णय केवळ वेतनवाढीचा नसून विश्वास, सन्मान आणि कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची दखल घेणारा आहे. कर्मचारी समाधानी असतील तरच लालपरी अधिक सक्षमपणे आणि कार्यक्षमतेने राज्यातील प्रत्येक गावापर्यंत सेवा देऊ शकेल," असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.