शालेय शिक्षण विभागाने लोकसेवा हक्क कायद्याची ‘ऐशी की तैशी’ केली; राज्यातील सर्वाधिक भ्रष्ट विभाग शिक्षणच : आमदार सत्यजीत तांबे

नाशिक ब्यूरो: 

मुंबई, दि. २५ जून २०२६ : शालेय शिक्षण विभाग हा राज्यातील सर्वाधिक भ्रष्ट विभाग बनला असून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची ‘ऐशी की तैशी’ करण्याचे काम याच विभागात सुरू असल्याचा घणाघाती आरोप आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधान परिषदेत केला. शिक्षण विभागातील प्रशासकीय कामकाज, ऑनलाइन प्रणालीतील त्रुटी, प्रलंबित प्रकरणे आणि वाढत्या भ्रष्टाचारावर त्यांनी सरकारला धारेवर धरले.

प्रश्न क्रमांक ४ वर बोलताना आमदार तांबे म्हणाले की, महसूल किंवा गृह विभागाप्रमाणे शालेय शिक्षण विभागात नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. उलट अत्यंत किचकट प्रक्रिया आणि नियमांमुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. "राज्यात सर्वाधिक भ्रष्ट विभाग कोणता असेल तर तो शालेय शिक्षण विभाग आहे," असे स्पष्ट शब्दांत सांगत त्यांनी विभागाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विविध प्रशासकीय प्रकरणे अनेक वर्षे प्रलंबित राहत असताना शासनाकडून मात्र "काहीही प्रलंबित नाही" अशी उत्तरे दिली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. "जर काहीच प्रकरणे प्रलंबित नसतील, तर आझाद मैदानावर आणि जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांसमोर आंदोलने का सुरू आहेत?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत प्रत्येक सेवेसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र शालेय शिक्षण विभागात या कायद्याचे सर्वाधिक उल्लंघन होत असल्याचा दावा तांबे यांनी केला. "ज्यांना पैसे खायचे आहेत त्यांना पारदर्शक ऑनलाइन व्यवस्था नको आहे, म्हणूनच प्रणाली मोडीत काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत," असा गंभीर आरोपही त्यांनी सभागृहात केला.

ऑनलाइन अर्ज दाखल करूनही हार्ड कॉपी जमा न केल्याच्या कारणावरून अनेक प्रकरणे प्रलंबित ठेवली जात असल्याचे सांगत त्यांनी विभागातील डिजिटल व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच आयटी प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी तज्ज्ञ, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक बोलवावी व सर्व प्रलंबित प्रकरणांसाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

याशिवाय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे शालेय शिक्षण विभागातील किती अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध चौकशा सुरू आहेत, किती जण निलंबित झाले आहेत आणि किती प्रकरणे तपासाधीन आहेत, याची माहिती सभागृहासमोर ठेवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी आमदार तांबे यांच्या सूचनांचे स्वागत केले. शालेय शिक्षण विभागात डिजिटलायझेशन सुरू असले तरी आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी विशेष बैठक आयोजित करण्यात येईल आणि त्या बैठकीस आमदार सत्यजीत तांबे यांनाही निमंत्रित केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मात्र संपूर्ण शिक्षण विभागाला भ्रष्ट म्हणणे योग्य नसल्याचे नमूद करत व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.