कोविड काळात जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता द्या; सीटूची मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे मागणी

नाशिक | ब्यूरो 

कोविड-१९ महामारीच्या काळात स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता नागरिकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र काम करणाऱ्या अंगणवाडी व मिनी अंगणवाडी कार्यकर्त्या, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्त्या, गटप्रवर्तक, अर्धवेळ स्त्री परिचर तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना शासनाने जाहीर केलेला प्रोत्साहन भत्ता तातडीने अदा करावा, अशी मागणी सीटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा राज्याध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

कोविड महामारीच्या काळात आरोग्य यंत्रणेसोबत काम करताना या कर्मचाऱ्यांनी गावागावात आणि स्थानिक पातळीवर महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी जनजागृती करणे, नागरिकांची माहिती संकलित करणे, सर्वेक्षण करणे, आरोग्यविषयक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे तसेच शासनाच्या विविध सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे काम त्यांनी केले.

शासनाच्या सूचनेनुसार ₹१,००० मासिक प्रोत्साहन भत्ता

सीटूने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने १३ मार्च २०२० आणि २४ मार्च २०२० रोजी विविध सूचना जारी केल्या होत्या.

या सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील कर्मचाऱ्यांनी कोविड प्रतिबंधासाठी जनजागृती, महाआयुष सर्वेक्षण, आरोग्यविषयक उपाययोजना आणि कोविडसंदर्भातील विविध कामे केली. या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियमित मानधनाव्यतिरिक्त दरमहा ₹१,००० प्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या.

मात्र, शासनाच्या या सूचनांनंतरही संबंधित पात्र कर्मचाऱ्यांना अद्याप हा प्रोत्साहन भत्ता मिळालेला नसल्याचा दावा सीटूने केला आहे.

निधीअभावी ग्रामपंचायतींकडून भत्ता देण्यास असमर्थता

प्रोत्साहन भत्त्याच्या मागणीसाठी संबंधित कर्मचारी आणि संघटनांकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, अद्यापही या कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित रक्कम मिळालेली नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

सीटूच्या म्हणण्यानुसार, याबाबत जिल्हा परिषदांकडे विचारणा केली असता संबंधित भत्ता देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींची असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे, अनेक ग्रामपंचायतींकडून निधीअभावी प्रोत्साहन भत्ता देणे शक्य नसल्याचे सांगितले जात असल्याने कोविड काळात सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे.

प्रत्येक पात्र कर्मचाऱ्याला सुमारे ₹२४ हजार देण्याची मागणी

कोविड काळात शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत प्रतिकूल परिस्थितीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेचा योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका सीटूने मांडली आहे.

त्यामुळे शासनाच्या परिपत्रकानुसार पात्र असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी सुमारे ₹२४,००० इतका प्रोत्साहन भत्ता तातडीने मंजूर करून वितरित करण्याचे आदेश शासनाने संबंधित विभागांना द्यावेत, अशी मागणी डॉ. डी. एल. कराड यांनी केली आहे.

कोविड महामारीच्या काळात आरोग्य आणि स्थानिक प्रशासनाच्या यंत्रणेला सहकार्य करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता देऊन त्यांच्या योगदानाचा सन्मान करावा, तसेच निधीअभावी ग्रामपंचायतींवर आर्थिक भार पडू नये यासाठी शासनाने आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

आता मुख्यमंत्री आणि राज्य शासन या मागणीवर कोणता निर्णय घेतात आणि कोविड काळात सेवा बजावलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित प्रोत्साहन भत्ता कधी मिळतो, याकडे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.