लवकरच राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज; थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्रही देणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रतिनिधी : उमेश जाधव 

कोल्हापूर/कागल | दि. ९ ऑगस्ट २०२६

शेतकऱ्यांना दिलेले वचन पूर्ण करत राज्य शासनाने आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी दिली असून, यापुढे प्रत्येक शेतकऱ्याला थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी सौर कृषी वाहिनी योजनेला गती देण्यात आली असून, सध्या राज्यातील ७४ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळत आहे. यावर्षाअखेर ९० टक्के आणि पुढील वर्षी १०० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

कागल नगरीत विविध विकासकामांच्या लोकार्पण सोहळ्यानिमित्त आयोजित शेतकरी मेळाव्यात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी कागल नगरपरिषदेच्या वतीने हिंदूराव घाटगे विद्यालयाच्या जीर्णोद्धार कामाचे लोकार्पण तसेच लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार होत्या.

राजर्षी शाहू महाराजांनी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्रांती घडवली

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या कार्याचा गौरव करताना सांगितले की, शाहू महाराजांनी सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक क्रांतीच्या माध्यमातून बहुजन समाजासाठी शिक्षण आणि रोजगाराची दारे खुली केली.

१९४२ च्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनाच्या क्रांतिकारी पर्वाच्या स्मरणदिनी अशा थोर समाजसुधारकाच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्याचे भाग्य मिळणे ही विशेष बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शाहू महाराजांनी तत्कालीन चुकीची सामाजिक व्यवस्था झुगारून नवी सामाजिक व्यवस्था निर्माण केली. त्यांनी आरक्षणाचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला, मोफत शिक्षण सुरू केले, वंचितांसाठी विविध योजना राबवल्या आणि अस्पृश्यतेला गुन्हा मानून त्यावर बंदी घातली, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान आणि राजर्षी शाहू महाराजांचे विचार या त्रिसूत्रीच्या आधारावर राज्य शासन काम करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसह थकबाकीमुक्तीचे प्रमाणपत्र

शेतकरी कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना दिलेले वचन पूर्ण करून आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी देण्यात आली असून ५६ हजार शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे.

शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासाठी शासन दरवर्षी २५ हजार कोटी रुपये खर्च करीत असून, ५८ हजार कोटी रुपयांची थकबाकीही शासनाने दिली आहे. आता प्रत्येक शेतकऱ्याला थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सौर कृषी वाहिनीला गती; पुढील वर्षी १०० टक्के दिवसा वीज

शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी शेतात जाऊन वीजपुरवठ्याचा सामना करावा लागू नये, यासाठी दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर आहे. सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या माध्यमातून या कामाला गती देण्यात आली आहे.

सध्या ७४ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळत असून, यावर्षाअखेर हे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत आणि पुढील वर्षी १०० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे.

इथेनॉल धोरणामुळे साखर उद्योगाला बळ

साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी इथेनॉल धोरण महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. इथेनॉलशिवाय साखर कारखानदारी टिकवणे अवघड असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांचे नुकसान होत असल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर होत असल्या तरी, त्याबाबत पेट्रोलियम किंवा वाहन उत्पादक कंपन्यांकडे कोणताही अधिकृत पुरावा उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

इथेनॉल धोरणामुळे साखर कारखानदारी टिकून राहण्यास मदत झाली असून, ऊस उत्पादकांना एफआरपी देणे शक्य झाले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात एफआरपीचे नवे उच्चांक गाठले गेले असून, त्याचा फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसह शेतकऱ्यांना झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कोल्हापूरमध्ये देशातील पहिला एकत्रित सीबीजी प्रक्रिया प्रकल्प

साखर कारखानदारी अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘झिरो वेस्ट’ संकल्पनेतून स्पेंट वॉश आणि प्रेस मडपासून सीबीजी व सीएनजी निर्मिती करण्यात येणार आहे.

या उपउत्पादनातून मिळणारा अतिरिक्त निधी साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या एफआरपीसाठी उपयोगात आणला जाणार आहे. देशातील पहिला एकत्रित सीबीजी प्रक्रिया प्रकल्प कोल्हापूर जिल्ह्यात उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.

शाहू महाराजांचे शेतकरी हिताचे कार्य प्रेरणादायी – सुनेत्रा अजित पवार

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी राजर्षी शाहू महाराजांच्या शेतकरी हिताच्या कार्याचे कौतुक केले. शाहू महाराजांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेले कार्य आजच्या काळातही अत्यंत प्रेरणादायी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीनंतर आता पुढील टप्प्यातील कल्याणकारी कामांना सुरुवात झाली असून, महाराष्ट्र विकासाच्या दिशेने अधिक वेगाने वाटचाल करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राजर्षी शाहू महाराजांच्या पावन भूमीत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वांनी कटिबद्ध होण्याचा संकल्प करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

हसन मुश्रीफ यांनी विकासकामांचा आढावा घेतला

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी राजर्षी शाहू महाराजांचे विचार, कर्तृत्व आणि कागल तालुक्याशी संबंधित विविध विकासकामांचा आढावा घेतला. तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती उपस्थितांना दिली.

समरजितसिंह घाटगे यांनी आपल्या मनोगतात शेतकरी कर्जमुक्तीच्या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले. राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी कागल तालुक्यात प्रभावीपणे सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी शेतकरी कर्जमुक्तीबाबत शेतकऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.

कागल नगरपरिषदेच्या वतीनेही मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचा राजर्षी शाहू महाराजांची प्रतिमा देऊन भव्य सत्कार करण्यात आला.

मान्यवरांची उपस्थिती

कार्यक्रमास विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, राज्यमंत्री तथा सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ, राज्यसभा सदस्य धनंजय महाडिक, खासदार शाहू महाराज छत्रपती, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शिल्पा खोत, आमदार डॉ. विनय कोरे-सावकर, राहुल आवाडे, शिवाजीराव पाटील, अशोकराव माने, कोल्हापूर महापालिका महापौर रूपराणी निकम, राजे समरजितसिंह घाटगे, माजी खासदार संजय मंडलिक, माजी आमदार संजय घाटगे, कागल नगराध्यक्षा सविता माने, उपनगराध्यक्ष जयवंत रावण आणि मुख्याधिकारी अजय पाटणकर यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.

या घोषणांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीनंतर दिवसा मोफत वीज आणि थकबाकीमुक्तीचे प्रमाणपत्र मिळण्याच्या दृष्टीने शासनाच्या पुढील कृतीकडे आता शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.