जलसंधारणातून घडवूया बारमाही हरित महाराष्ट्र; २१ ऑगस्टचा जलसंधारण दिन ठरू दे लोकचळवळीची नवी सुरुवात

प्रतिनिधी :  नरेश शिंदे 

मुंबई : पाऊस पडतो तेव्हा आपण आनंदतो; मात्र आकाशातून पडणारे पाणी वाहून जात असताना त्याचे महत्त्व अनेकदा दुर्लक्षित होते. पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवणे, तो जमिनीत मुरवणे, भूजलपातळी वाढवणे आणि उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने व कार्यक्षम वापर करणे ही आजच्या महाराष्ट्राची मोठी गरज आहे. याच उद्देशाने २१ ऑगस्ट रोजी साजरा होणारा जलसंधारण दिन हा केवळ शासकीय कार्यक्रम न राहता व्यापक लोकसहभागाची नवी सुरुवात ठरण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्र शासनाने माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जन्मदिनी, २१ ऑगस्ट रोजी दरवर्षी ‘जलसंधारण दिन’ साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जलसंधारण क्षेत्रातील सुधाकरराव नाईक यांच्या योगदानाचे स्मरण करण्यासोबतच जलसंधारणाची लोकचळवळ अधिक व्यापक करण्याचा या निर्णयामागील उद्देश आहे.

या निमित्ताने राज्यभर जलपूजन, विविध जलसंधारण कामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण, श्रमदान, जनजागृती आणि उत्कृष्ट अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा गौरव यांसह विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. जलसंधारण दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आठवडाभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

स्वातंत्र्यदिनापासून लोकसहभागाची सुरुवात

स्वातंत्र्यदिनाच्या ध्वजारोहण कार्यक्रमात शासकीय कार्यालयांमध्ये मृद व जलसंधारणाची शपथ घेऊन या लोकचळवळीची सुरुवात करण्यात आली. २१ ऑगस्ट रोजी ‘महा वॉकेथॉन – वॉक फॉर वॉटर’, रील्स स्पर्धा, जलपूजन, श्रमदान आणि विविध जनजागृतीपर उपक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत.

या उपक्रमांमध्ये नागरिकांचा अधिकाधिक सहभाग वाढवून जलसंधारणाचा संदेश घराघरापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

जलसंधारण म्हणजे नेमके काय?

पावसाचे पाणी शक्य तितक्या मोठ्या प्रमाणात जमिनीवर अडवणे, त्याचा वेग कमी करणे, जमिनीत मुरवणे, भूजलाचे पुनर्भरण करणे, जलस्रोतांची साठवण क्षमता वाढवणे आणि उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे, याला व्यापक अर्थाने जलसंधारण म्हणता येते.

जलसंधारण म्हणजे केवळ बंधारा बांधणे नव्हे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब जिथे पडतो, तिथेच त्याचा अधिकाधिक उपयोग करणे, ही त्यामागील मूलभूत संकल्पना आहे.

महाराष्ट्रासाठी ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे. राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी सुमारे ५२ टक्के क्षेत्र अवर्षणप्रवण आहे. पावसाचे भौगोलिक आणि कालिक वितरण असमान आहे. काही भागात अतिवृष्टी होते, तर काही भागात पावसाची प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे ‘पाणी आहे, पण योग्य वेळी आणि योग्य ठिकाणी नाही’, ही मोठी समस्या आहे. प्रभावी जलसंधारणाच्या माध्यमातून या विसंगतीवर मात करता येऊ शकते.

महाराष्ट्राच्या जलसंधारणाची समृद्ध परंपरा

महाराष्ट्रात जलसंधारणाची परंपरा नवी नाही. गावागावातील तलाव, बंधारे, पाझर तलाव, विहिरी आणि पारंपरिक जलव्यवस्थापनाच्या पद्धती ग्रामीण जीवनाचा अविभाज्य भाग राहिल्या आहेत.

ही परंपरा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापर्यंत जाते. गड-किल्ल्यांवर पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी करण्यात आलेल्या विविध व्यवस्था आजही जलव्यवस्थापनाचे आदर्श उदाहरण आहेत. शिवकालीन पाणी साठवण व्यवस्थेपासून प्रेरणा घेत आधुनिक काळातही जलसंधारणाच्या विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी १९७२च्या दुष्काळानंतर जलसंधारणाच्या माध्यमातून ‘जलक्रांती’ घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या संकल्पनेतून पाणलोट क्षेत्र विकासाला चालना देण्यात आली आणि मोठ्या धरणांसोबतच लघु जलसंधारणाच्या उपाययोजनांनाही महत्त्व देण्यात आले.

जलयुक्त शिवारातून जलसंधारणाला नवे पर्व

जलसंधारणाला व्यापक लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने २०१४ नंतरचा काळ महत्त्वपूर्ण ठरला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात ५ डिसेंबर २०१४च्या शासन निर्णयानुसार ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ सुरू करण्यात आले.

या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील विविध भागांमध्ये जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली. अनेक ठिकाणी सिंचन क्षमता वाढण्यास मदत झाली, पाणी साठवण क्षमता निर्माण झाली आणि गावांना जलसुरक्षेच्या दिशेने पुढे जाण्याची संधी मिळाली.

आज जलयुक्त शिवार अभियान २.०च्या माध्यमातूनही जलसंधारण, जलसाक्षरता, लोकसहभाग आणि उपलब्ध भूजलाच्या शाश्वत वापरावर भर दिला जात आहे. महाराष्ट्राच्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलसंधारणातून परिवर्तन घडविणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.

विविध योजनांची ताकद, लोकसहभागाची साथ

महाराष्ट्रात जलसंधारणासाठी अनेक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेला २०१६मध्ये सुरुवात करण्यात आली. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना स्वतःची संरक्षित सिंचन व्यवस्था उभारण्याची संधी मिळाली.

‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही संकल्पना जलसंधारण आणि शेती यांची सांगड घालणारी महत्त्वाची योजना आहे. धरणातील गाळ काढल्याने जलाशयाची साठवण क्षमता वाढते, तर हा गाळ शेतात वापरल्याने जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होते. २०२४मध्ये ही योजना कायमस्वरूपी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याशिवाय विहीर पुनर्भरण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण, सिमेंट बंधारे, गॅबियन बंधारे, वनराई बंधारे, सलग समतल चर, शेततळी, जलस्रोतांमधील गाळ काढणे तसेच बांधावर वृक्ष व बांबू लागवड अशा विविध उपाययोजना राज्यात राबविण्यात येत आहेत.

देशातील प्रेरणादायी जलसंधारण मॉडेल

राजस्थानमधील अलवर परिसरात पारंपरिक ‘जोहड’ या पावसाच्या पाण्याच्या साठवण संरचनांचे पुनरुज्जीवन करून गावकऱ्यांनी जलव्यवस्थापनाचे प्रभावी मॉडेल उभे केले. जलतज्ज्ञ आणि ‘वॉटर मॅन ऑफ इंडिया’ म्हणून ओळखले जाणारे राजेंद्र सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील लोकसहभागातून कोरड्या प्रदेशातील जलस्रोत पुनरुज्जीवित झाले आणि अरवरीसारख्या नद्यांना पुन्हा प्रवाह मिळाला.

महाराष्ट्रातील राळेगणसिद्धी आणि हिवरे बाजार ही जलसंधारणाची प्रेरणादायी उदाहरणे आहेत. राळेगणसिद्धीमध्ये नाला बांध, गली प्लगिंग, समतल चर, पाझर तलाव आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून दुष्काळी गावाचा कायापालट करण्यात आला.

हिवरे बाजारमध्ये पाण्याचे बजेट, पिकांचे नियोजन, ठिबक सिंचन, भूजल पुनर्भरण आणि जलसंधारण यांची सांगड घालून जलसुरक्षेचे आदर्श मॉडेल निर्माण करण्यात आले.

नागरिकांनी काय करावे?

शासन जलसंधारणासाठी विविध योजना आणि उपक्रम राबवत असले तरी जलसंधारणाची खरी यशोगाथा नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही.

या पावसाळ्यात प्रत्येक नागरिकाने आपल्या घराच्या छतावरील पाणी साठविण्याची किंवा जमिनीत मुरविण्याची व्यवस्था करावी. गावांनी पाण्याचा ताळेबंद तयार करावा. शेतकऱ्यांनी शेततळी, बांधबंदिस्ती, विहीर पुनर्भरण, ठिबक सिंचन आणि पिकांच्या पाण्याच्या गरजेनुसार नियोजन करावे.

गावातील नाले, तलाव, बंधारे आणि पारंपरिक जलस्रोतांची स्वच्छता व देखभाल करणे, शक्य तेथे श्रमदान करणे आणि पाण्याचा अपव्यय टाळणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे.

पावसाळा सुरू असल्याने प्रत्येक कुटुंबाने दरवर्षी किमान एक तरी वृक्ष लावून त्याचे संगोपन करण्याचा संकल्प करणे आवश्यक आहे. जलसंधारणासोबत वृक्षसंवर्धन केल्यास भूजल पुनर्भरण, माती संवर्धन आणि पर्यावरण संतुलनाला मोठी मदत होऊ शकते.

जलसंधारण ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी

जलसंधारण हा केवळ मृद व जलसंधारण विभागाचा विषय नाही. तो कृषी, ग्रामविकास, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आणि भविष्यातील पिढ्यांचा विषय आहे.

पाणी वाचले तर शेती वाचेल, शेती वाचली तर गावाची अर्थव्यवस्था वाचेल आणि गाव समृद्ध झाले तर महाराष्ट्र समृद्ध होईल. त्यामुळे जलसंधारणाला सरकारी योजना म्हणून नव्हे, तर लोकचळवळ म्हणून पुढे नेणे ही काळाची गरज आहे.

२१ ऑगस्टचा जलसंधारण दिन हा केवळ एक दिवस साजरा करण्याचा दिवस न राहता प्रत्येक नागरिकाच्या मनात जलसंवर्धनाचा कायमस्वरूपी संकल्प निर्माण करणारा दिवस ठरावा. पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे मोल ओळखून, तो अडवूया, जिरवूया आणि भविष्यातील महाराष्ट्रासाठी पाणी सुरक्षित करूया.

चला, जलसंधारणाच्या माध्यमातून घडवूया — ‘बारमाही हरित महाराष्ट्र!’