महा एआय’ उपक्रम देशात ठरणार अभिनव; शासकीय कामकाजात येणार गती आणि पारदर्शकता

मुंबई प्रतिनिधी: नरेश शिंदे 

मुंबई, दि. 23 जून : राज्य शासनाच्या विविध विभागांमधील कामकाज अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी ‘महा एआय’ (महाराष्ट्र हब फॉर अॅडव्हान्स्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित देशातील पहिलाच अभिनव उपक्रम विकसित करण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

विधानभवन येथे आयोजित बैठकीत ‘महा एआय’ प्लॅटफॉर्मचे सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रशासन अधिक परिणामकारक आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी ‘महा एआय’ महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राने (NIC) महाराष्ट्रासाठी ही प्रणाली विकसित केली असून ती महाराष्ट्र राज्य डेटा सेंटरच्या सुरक्षित पायाभूत सुविधांवर कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

या प्रणालीमुळे शासकीय पत्रव्यवहार, ई-मेल, टिपण्या, अहवाल तयार करणे, दस्तऐवजांचे सारांश, भाषांतर, स्पष्टीकरण, शासन निर्णय आणि परिपत्रकांवरील संदर्भाधारित माहिती शोधणे यांसारखी कामे अधिक वेगाने आणि अचूकपणे करता येणार आहेत.

लाभार्थी पडताळणीही होणार सुलभ

‘महा एआय’च्या माध्यमातून विविध योजनांमधील लाभार्थ्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने पडताळणी करता येणार आहे. यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.

डेटा सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, सर्व संवेदनशील शासकीय माहिती शासनाच्या स्वतःच्या नियंत्रणाखाली राहणार आहे. माहितीची साठवणूक आणि प्रक्रिया राज्य शासनाच्या सुरक्षित अधोसंरचनेतच केली जाणार असल्यामुळे डेटा सार्वभौमत्व, गोपनीयता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होणार आहे.

या प्रणालीमध्ये वापरकर्तानिहाय सुरक्षित लॉगिंग, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, पदनिहाय प्रवेश नियंत्रण आणि दस्तऐवज संरक्षण यांसारखी अत्याधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

ई-शासन व्यवस्थेशी होणार जोडणी

भविष्यात ‘महा एआय’चा वापर राज्यातील सर्व शासकीय विभागांमध्ये एकसमान एआय प्लॅटफॉर्म म्हणून करण्यात येणार आहे. ई-ऑफिस, आरटीआय, ई-एचआरएमएस, आपले सरकार यांसारख्या विविध ई-गव्हर्नन्स प्रणालींशी त्याची जोडणी केली जाणार असून मसुदा तयार करणे, भाषांतर, ज्ञानसंकलन, सारांश निर्मिती आणि लाभार्थी पडताळणी अधिक सक्षम होणार आहे.

बैठकीत इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह तसेच राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या राज्य सूचना अधिकारी सपना कपूर यांनी ‘महा एआय’ प्लॅटफॉर्मचे सविस्तर सादरीकरण केले.