पावसात बुलडोझर म्हणजे मृत्यूची वॉरंट; पावसाळ्यात घर पाडू नका, अन्यथा PIL दाखल करू – शिवशाही व्यापारी संघाचा इशारा

पुणे प्रतिनिधी रोहन सोनाळे 

पावसात बुलडोझर म्हणजे मृत्यूची वॉरंट; पावसाळ्यात घर पाडू नका, अन्यथा PIL दाखल करू – शिवशाही व्यापारी संघाचा इशारा

पिंपरी-चिंचवड, दि. ४ जून : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाने पावसाळ्यातही अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू ठेवून गरीब, कामगार आणि बहुजन कुटुंबांची घरे पाडण्याची कारवाई सुरू ठेवल्याचा आरोप शिवशाही व्यापारी संघाने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर संघटनेचे अध्यक्ष युवराज भगवान दाखले यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन देत पावसाळ्यातील सर्व पाडकाम कारवाया तातडीने स्थगित करण्याची मागणी केली आहे.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, मुसळधार पावसात घरे पाडल्यामुळे लहान मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक उघड्यावर येण्याचा धोका निर्माण होत आहे. ही कारवाई मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी असून माणुसकीला काळिमा फासणारी असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

युवराज दाखले यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘ओल्गा टेलिस विरुद्ध मुंबई महानगरपालिका’ (१९८५) या ऐतिहासिक निकालाचा हवाला देत, पर्यायी व्यवस्था न देता पावसाळ्यात नागरिकांना विस्थापित करणे हे संविधानातील जीवनाच्या हक्काचे उल्लंघन असल्याचे नमूद केले. तसेच घर पाडण्यापूर्वी लेखी नोटीस, सुनावणी आणि मानवतावादी खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

शिवशाही व्यापारी संघाने महापालिकेसमोर चार प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये १ जून ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत सर्व पाडकाम कारवाया स्थगित करणे, २० वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांना १५ दिवसांची लेखी नोटीस देणे, पुनर्वसनाची पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आणि हवामान विभागाचा रेड किंवा ऑरेंज अलर्ट असताना कोणतीही कारवाई न करणे यांचा समावेश आहे.

संघटनेने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मानवतावादी तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करून पावसाळ्यात एकही घर पाडण्यात आले तर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात येईल. तसेच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडेही तक्रार करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

यावेळी सुनील भिसे, नितीन घोलप, उषामाई कांबळे, अर्चनाताई शिंदे, सोमनाथ काळे यांच्यासह शिवशाही व्यापारी संघ व विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

“पावसात कुणाचेही छप्पर हिरावून घेतले जाऊ देणार नाही,” असा निर्धार व्यक्त करत प्रशासनाने तातडीने मानवीय दृष्टिकोन स्वीकारावा, अशी मागणी युवराज भगवान दाखले यांनी केली.