डिझेल दरवाढीचा एसटीवर १२४ कोटींचा भार; भाडेवाढीचा प्रस्ताव विचाराधीन – प्रताप सरनाईक

एसटी भाडेवाढ, प्रताप सरनाईक, महाराष्ट्र एसटी महामंडळ, डिझेल दरवाढ, एसटी बातमी, महाराष्ट्र परिवहन, एसटी तोटा, बस भाडेवाढ, महाराष्ट्र न्यूज, एसटी प्रवासी, इंधन दरवाढ, राज्य परिवहन प्राधिकरण

May 18, 2026 - 23:16
 0  2
डिझेल दरवाढीचा एसटीवर १२४ कोटींचा भार; भाडेवाढीचा प्रस्ताव विचाराधीन – प्रताप सरनाईक
एसटी भाडेवाढ, प्रताप सरनाईक, महाराष्ट्र एसटी महामंडळ

मुंबई, दि. १८ : डिझेल दरवाढीमुळे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या आर्थिक ताणात मोठी वाढ झाली असून, प्रवासी भाडेवाढीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती परिवहन मंत्री Pratap Sarnaik यांनी दिली. मात्र, कोणतीही भाडेवाढ तातडीने लागू केली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मंत्रालयात आयोजित बैठकीत एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत डिझेल दरवाढीच्या परिणामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, एसटी महामंडळाला दररोज सरासरी १०.८७ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता भासते. मागील आठवड्यात प्रति लिटर ८८.२१ रुपये असलेला डिझेलचा दर आता ९१.३१ रुपयांवर गेला असून प्रति लिटर ३ रुपये १० पैशांची वाढ झाली आहे.

या वाढीमुळे एसटी महामंडळाला दररोज सुमारे ३३ लाख ७० हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत आहे. मासिक स्तरावर हा खर्च सुमारे १० कोटी रुपये असून वार्षिक स्तरावर तो १२४ कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

ते पुढे म्हणाले की, एसटी महामंडळ आधीच आर्थिक अडचणीत असून एप्रिल २०२६ मध्ये सुमारे ७६ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. वाढत्या इंधन खर्चाचा थेट परिणाम महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर होत आहे. त्यामुळे भविष्यात प्रवासी भाडेवाढीचा निर्णय घेणे आवश्यक ठरू शकते.

मात्र, कोणतीही भाडेवाढ तातडीने लागू केली जाणार नाही. केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार भाडेवाढीचा प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. संबंधित प्राधिकरणाची मान्यता मिळाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एसटी ही अत्यावश्यक सार्वजनिक वाहतूक सेवा असल्याने सेवा अबाधित ठेवत आर्थिक संतुलन राखणे हे मोठे आव्हान असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शासन इंधन बचत, ई-बसचा वाढता वापर, खर्च नियंत्रण आणि महसूलवाढीच्या उपाययोजनांवर विशेष भर देत असल्याचेही त्यांनी सांगितले

What's Your Reaction?

Like Like 1
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0