अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणांच्या तपास प्रक्रियेला गती द्या; निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांचे निर्देश

कोल्हापूर, दि. २५ : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत विविध प्रलंबित प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. पोलीस तपास, न्यायालयीन प्रक्रिया, अर्थसहाय्य प्रस्ताव आणि कागदपत्रांच्या अभावामुळे रखडलेली प्रकरणे यावर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी पोलीस तपासावरील प्रकरणांना गती देण्याचे निर्देश दिले. तसेच, आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये महसूल विभागाशी समन्वय साधून विहित मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि पात्र लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

जानेवारी २०२६ पासून पोलीस विभागाकडून ३७ प्रकरणांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून ती प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. सध्या १४ प्रकरणे पोलीस तपासाच्या टप्प्यावर प्रलंबित असून चालू महिन्यात ५ नवीन प्रकरणांची नोंद झाली आहे.

याशिवाय, जिल्ह्यात ५८९ प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रलंबित असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. जानेवारी २०२६ पासून दोन प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध झाला असून १६ प्रकरणांमध्ये आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. तसेच दोन प्रकरणांमधील कलमे वगळण्यात आल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

अर्थसहाय्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या ८ प्रकरणांवर समितीने चर्चा करून मंजुरी दिली.

बैठकीस समितीचे सदस्य सचिव तथा समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सचिन साळे, पोलीस उपअधीक्षक तानाजी सावंत, जिल्हा माहिती अधिकारी सचिन अडसूळ, डॉ. रेशमा पाटील, दीपा शिपूरकर यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये वेळेत तपास, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि लाभार्थ्यांना मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने अधिक समन्वयाने काम करण्याची गरजही बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली.