मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पामुळे देशात आधुनिक जलवाहतुकीचा नवा अध्याय; महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि नॉर्वेच्या हायके एएसमध्ये सामंजस्य करार

मुंबई, दि. ७ मे २०२६ : मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या वाहतूक समस्यांवर शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक उपाय म्हणून राज्य शासनाने महत्त्वाकांक्षी ‘मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पा’ला गती दिली आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि नॉर्वेस्थित सागरी तंत्रज्ञान कंपनी ‘मे. हायके एएस’ यांच्यात सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत वर्षा निवासस्थानी हा करार पार पडला.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पामुळे देशात आधुनिक जलवाहतुकीचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे. मुंबईसारख्या महानगरात जलमार्गांचा प्रभावी वापर केल्यास वाहतुकीवरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. राज्य शासन गेल्या दहा वर्षांपासून शाश्वत जलवाहतुकीच्या संकल्पनेवर सातत्याने काम करत आहे.”

या करारामुळे मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त जलयाने उपलब्ध होणार असून महाराष्ट्रात जहाजबांधणी सुविधा उभारण्याचाही मार्ग मोकळा होणार आहे. करारावर महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. आणि हायके एएसचे अध्यक्ष चार्ल्स पेम्ब्रोक बिर्स यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

कार्यक्रमाला मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, प्रमुख सल्लागार कौस्तुभ धवसे, नॉर्वेच्या मानद कॉन्सुल जनरल मोनिका नागेलगार्ड, स्वीडनचे कॉन्सुल जनरल स्वेन ऑस्टरबर्ग यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, “देशभरात जलवाहतुकीसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध असून आगामी काळात शाश्वत वॉटर ट्रान्सपोर्टची मागणी झपाट्याने वाढणार आहे. मुंबईत सुरू होणारी ही संकल्पना इतर शहरांसाठीही मार्गदर्शक ठरेल.”

दरम्यान, बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, “मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्प हा राज्याच्या सागरी विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. हायके एएससारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपनीसोबतचा हा करार बंदर विकास, जहाजबांधणी आणि सागरी कौशल्य विकासासाठी नवी दिशा देणारा ठरेल.”

प्रकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे

मुंबई महानगर प्रदेशात जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी वॉटर मेट्रो प्रकल्प राबविण्यात येणार.

मे. कोची मेट्रो रेल लिमिटेडमार्फत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार.

विद्यमान २१ जलमार्गांवरील २४ टर्मिनलचे अद्ययावतीकरण प्रस्तावित.

नव्याने १० जलमार्ग आणि २१ नवीन टर्मिनल उभारण्यात येणार.

पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक जलयाने वापरण्यावर भर.

महाराष्ट्रात जहाजबांधणी सुविधा निर्माण करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू.

राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेला पर्यायी आणि वेगवान पर्याय उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.