जलवाहतूक सेवा होणार डिजिटल; वर्सोवा-मढ जलमार्गावर ऑनलाईन तिकीट व्यवस्था लागू होणार – मंत्री नितेश राणे
मुंबई महानगर प्रदेशातील जलवाहतूक सेवा अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि प्रवासी-अनुकूल करण्यासाठी ऑनलाईन तिकीट प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. वर्सोवा-मढ जलमार्गावर डिजिटल तिकीट व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी दिले असून पुढील तीन महिन्यांत ५० टक्के व्यवहार ऑनलाइन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
मुंबई, दि. २० : मुंबई महानगर प्रदेशातील जलवाहतूक सेवा अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि प्रवाशांसाठी सुलभ करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जलवाहतुकीसाठी ऑनलाईन तिकीट वितरण आणि विक्री प्रणाली लागू करण्यात येणार असून वर्सोवा-मढ जलमार्गावरील पारंपरिक तिकीट प्रणाली डिजिटल स्वरूपात बदलण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रवासी जलवाहतुकीमध्ये डिजिटल तिकीट प्रणाली सुरू करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीला महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप आणि संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड आणि खासगी भागीदारांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये मासिक, तिमाही आणि वार्षिक डिजिटल पास सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
पुढील तीन महिन्यांत जलवाहतुकीतील किमान ५० टक्के व्यवहार ऑनलाइन माध्यमातून करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. दररोज होणाऱ्या अंदाजे २२ हजार तिकीट व्यवहारांपैकी किमान ११ हजार व्यवहार डिजिटल पद्धतीने करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढती प्रवासी संख्या लक्षात घेता जलवाहतुकीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक असल्याचे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले. प्रवाशांना तिकीट खरेदीसाठी रांगेत उभे राहावे लागू नये, तिकीट प्रक्रिया जलद व्हावी आणि व्यवस्थेमध्ये अधिक पारदर्शकता यावी यासाठी डिजिटल तिकीट प्रणाली उपयुक्त ठरणार आहे.
बैठकीत मान्सूनपूर्व काळात जलवाहतूक सेवा अधिक प्रभावी करण्याबाबतही चर्चा झाली. गेटवे ऑफ इंडिया, बेलापूर, एलिफंटा आणि डीसीडी टर्मिनल या मार्गांवरील सेवा अधिक वेगाने सुरू करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात येत आहे.
याशिवाय तिकीट व्यवस्थेद्वारे जाहिरात आणि कमर्शियल ब्रँडिंगच्या माध्यमातून अतिरिक्त महसूल निर्माण करण्याचे पर्यायही विचाराधीन आहेत. जेट्टी परिसरात गॅझेबो, डिजिटल माहिती फलक तसेच प्रवाशांसाठी अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे.
बैठकीदरम्यान स्मार्ट ऑटोमॅटिक गेट्स, क्यूआर कोड आधारित प्रवेश व्यवस्था, हँडहेल्ड तिकीट यंत्रणा आणि मल्टी-मोडल पेमेंट प्रणालीचे सादरीकरण करण्यात आले.
What's Your Reaction?
Like
3
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0