शासनाकडे पाहण्याचा नागरिकांचा दृष्टिकोन सेवांवरच अवलंबून; विहीत मुदतीत सेवा वितरणासाठी सर्व यंत्रणांनी सजग राहावे – राज्य आयुक्त सुधाकर तेलंग

कोल्हापूर | प्रतिनिधी : उमेश जाधव 

"शासनाकडे पाहण्याचा नागरिकांचा दृष्टिकोन हा प्रशासनाने दिलेल्या सेवांवरच अवलंबून असतो. त्यामुळे शासनाची प्रतिमा अधिक उंचावण्यासाठी सर्व अधिसूचित सेवा विहीत मुदतीत नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे ही प्रत्येक यंत्रणेची जबाबदारी आहे," असे प्रतिपादन राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या पुणे विभागाचे राज्य आयुक्त सुधाकर तेलंग यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत अधिसूचित सेवांच्या अंमलबजावणीचा जिल्हास्तरीय आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, आयोगाच्या उपसचिव अनुराधा खानविलकर यांच्यासह विविध विभागांचे जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते. तालुकास्तरावरील प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार ऑनलाइन माध्यमातून बैठकीत सहभागी झाले.

प्रास्ताविकात निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी जिल्ह्यातील सेवा वितरणाचा आढावा सादर केला, तर जिल्हा समन्वयक संदीप पाटील यांनी सेवा हक्क डॅशबोर्डची माहिती दिली.

सेवा केंद्रे अधिक सक्षम करण्यावर भर

राज्य आयुक्त तेलंग यांनी जिल्ह्यातील सर्व 'आपले सरकार सेवा केंद्रे' नियमितपणे सुरू ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. एखादे केंद्र बंद असल्यास त्यामागील कारणांचा तातडीने शोध घेऊन आवश्यक ती कारवाई करावी. अडचणी असलेल्या केंद्रांना प्रशिक्षण देऊन पुन्हा कार्यान्वित करावे तसेच विभागनिहाय नियमित आढावा घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.

नागरिकांचे अर्ज योग्य पद्धतीने भरले जावेत यासाठी सेवा केंद्रांसह संबंधित कार्यालयांनीही आवश्यक मार्गदर्शन करावे. अर्जावर आक्षेप घेताना तो सर्वसामान्य नागरिकांना सहज समजेल अशा सोप्या भाषेत स्पष्टपणे नमूद करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

सेवा केंद्रांना कॉर्पोरेट स्वरूप देण्याची अपेक्षा

पासपोर्ट सेवा केंद्रांच्या धर्तीवर 'आपले सरकार सेवा केंद्रे' अधिक आधुनिक, अद्ययावत आणि नागरिकाभिमुख बनविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. आवश्यक भौतिक सुविधा उपलब्ध करून या केंद्रांना कॉर्पोरेट स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

यावर जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी १५ ऑगस्टपर्यंत जिल्ह्यात किमान १०० आदर्श 'आपले सरकार सेवा केंद्रे' उभारण्याचा संकल्प असल्याची माहिती दिली.

ऑनलाइन सेवांना प्राधान्य

जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी अनुक्रमे जिल्हा, उपविभाग आणि तालुका स्तरावरील नोडल अधिकारी म्हणून प्रभावी जबाबदारी पार पाडावी, असे निर्देश तेलंग यांनी दिले.

नागरिकांना अपील करण्याची वेळ येणार नाही, अशा पद्धतीने विहीत मुदतीत सेवा द्याव्यात. तसेच नागरिकांना सरकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष येण्याची गरज भासू नये यासाठी शक्य तितक्या सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून द्याव्यात, असे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय शाळा व महाविद्यालयांमध्येही 'आपले सरकार सेवा केंद्रे' सुरू करण्याची सूचना त्यांनी केली. प्रस्ताव आणि अर्जांची छाननी प्रक्रिया शक्य तितकी सुलभ ठेवून सेवा वितरण अधिक गतिमान करण्यावर भर देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

गैरप्रकार करणाऱ्या केंद्रांवर कारवाईचे निर्देश

ज्या 'आपले सरकार सेवा केंद्रांमध्ये' किंवा सेतू केंद्रांमध्ये गैरप्रकार आढळतील अथवा नागरिकांची कामे वेळेत होत नसतील, अशा केंद्रांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या कामगिरीचे कौतुक

पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या संकल्पनेतून कोल्हापूर जिल्ह्यात सेवा हक्क अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आला असून त्यातून उल्लेखनीय काम झाले आहे. याबद्दल राज्य आयुक्त सुधाकर तेलंग यांनी जिल्ह्यातील सर्व विभागांच्या कार्याचे विशेष कौतुक केले.

कोल्हापूर जिल्हा राज्यातील पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये कायम स्थान मिळवेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सध्या राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे सेवा हक्क प्रणालीअंतर्गत रँकिंग केले जात असून उत्कृष्ट कामगिरीसाठी ९० टक्के सेवा वितरणाचा निकष निश्चित करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

बैठकीच्या शेवटी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत उगले यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.