खत वितरणाच्या पथदर्शी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करा; जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांचे निर्देश

कोल्हापूर प्रतिनिधी, दि. ३ जून : केंद्र शासन आणि महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने अनुदानित खत वितरणासाठी राबविण्यात येणारा ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल (एफएफएफएस)’ हा नाविन्यपूर्ण पथदर्शी प्रकल्प येत्या ५ जूनपासून सुरू होत आहे. राज्यातील कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या दोन जिल्ह्यांची या प्रकल्पासाठी निवड करण्यात आली असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे, सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि तालुका कृषी अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

गावपातळीवर जनजागृती मोहीम

या प्रकल्पाची माहिती प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने व्यापक नियोजन केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार कृषी मित्र, कृषी सखी, ग्राम महसूल अधिकारी आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे.

तसेच प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र अधिकारी किंवा कर्मचारी नियुक्त केला जाणार असून, हे कर्मचारी ५ ते ७ जून दरम्यान गावपातळीवर शेतकरी, सरपंच आणि लोकप्रतिनिधींना नवीन खत वितरण प्रणालीची माहिती देणार आहेत.

ॲग्री स्टॅक आणि खत वितरण प्रणालीचे एकत्रीकरण

या प्रकल्पात ॲग्री स्टॅक (शेतकरी ओळख क्रमांक) आणि खत वितरण व्यवस्थापन प्रणालीचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे खतांच्या गैरवापराला आळा बसण्यास मदत होणार असून अनुदानित खतांचे समन्यायी वितरण सुनिश्चित करता येणार आहे.

मोबाईल ॲपद्वारे खत आरक्षण

शेतकऱ्यांना खत खरेदी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल’ हे मोबाईल ॲप उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या ॲपच्या माध्यमातून शेतकरी खताचा साठा उपलब्ध आहे की नाही याची माहिती घरबसल्या मिळवू शकतील. त्यामुळे खतासाठी लांबच लांब रांगा लावण्याची गरज भासणार नाही.

नोंदणी प्रक्रिया कशी असेल?

शेतकऱ्यांनी ॲपमध्ये राज्याची निवड करून आधार क्रमांक आणि ओटीपीद्वारे पडताळणी करायची आहे. त्यानंतर स्वतःच्या किंवा संयुक्त मालकीच्या जमिनीची माहिती, पिकाचा हंगाम, आवश्यक खताचे प्रमाण आणि जवळील नोंदणीकृत खत विक्रेत्याची निवड करावी लागेल.

जर शेतकरी स्वतः खत घेणार नसतील तर प्रतिनिधीची माहिती देखील नोंदविता येणार आहे. प्रतिनिधीचा आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक पडताळल्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण होईल.

क्यूआर कोड आणि टोकन प्रणाली

खताची मागणी नोंदवल्यानंतर शेतकऱ्याला क्यूआर कोड आणि टोकन क्रमांक प्राप्त होईल. संबंधित खताचा साठा पुढील तीन दिवसांसाठी त्या शेतकऱ्याच्या नावाने राखीव ठेवला जाईल.

शेतकऱ्याने या कालावधीत कृषी सेवा केंद्रात जाऊन क्यूआर कोड स्कॅन करून खत प्राप्त करायचे आहे. त्यानंतर विक्रेत्याकडून अधिकृत पावती देण्यात येईल.

पारदर्शकता आणि वेळेची बचत

या डिजिटल प्रणालीमुळे खत वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढणार असून शेतकऱ्यांचा वेळ आणि श्रम वाचणार आहेत. तसेच खत वितरण व्यवस्थेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे.

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान कोणतीही अडचण किंवा तक्रार असल्यास शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी किंवा संबंधित पंचायत समिती कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.