कोल्हापूर जिल्ह्यात मत्स्य क्रांतीचे पाऊल; ‘एफएफपीओ’च्या माध्यमातून ५००० कुटुंबांना रोजगाराची संधी

कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी आणि आसपासच्या तालुक्यांमध्ये मत्स्य व्यवसायाला व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. ‘फिश फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन’ (FFPO) च्या माध्यमातून मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सहयोजना आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या संयुक्त सहकार्याने मोठा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे हजारो शेतकरी आणि युवकांच्या अर्थकारणाला नवी दिशा मिळणार असून, सुमारे ५००० कुटुंबांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

राधानगरी, भुदरगड, आजरा, चंदगड आणि गडहिंग्लज या तालुक्यांमध्ये गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसायासाठी पोषक वातावरण असल्यामुळे या भागाला ‘ॲक्वा एक्सपोर्ट हब’ म्हणून विकसित करण्याचा मानस प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. मत्स्य व्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत निर्यातक्षम उत्पादन तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

या प्रकल्पासंदर्भात जागतिक दर्जाची तज्ज्ञ संस्था ‘डिलॉइट’ यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष सादरीकरण करण्यात आले. या बैठकीला पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी सर्व संबंधित विभागांना प्रकल्पाचा कृती आराखडा तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले.

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात १००० ते १५०० युवकांना थेट रोजगार मिळण्याची शक्यता असून, मत्स्य संवर्धन केंद्र, मत्स्य खाद्य निर्मिती केंद्र, बर्फ कारखाने आणि सोलर फिश ड्रायर यांसारख्या आधुनिक सुविधांची उभारणी केली जाणार आहे. यामुळे मत्स्य प्रक्रिया उद्योगाला गती मिळून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित होण्याची अपेक्षा आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, या प्रकल्पामुळे मत्स्य प्रक्रिया, कोल्ड चेन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात २५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीची क्षमता निर्माण होऊ शकते. तसेच व्यावसायिक स्तरावर मत्स्य व्यवसाय केल्यास ८० ते १२० टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

महिला सक्षमीकरणालाही या प्रकल्पात विशेष महत्त्व देण्यात आले असून, महिलांच्या नेतृत्वाखालील एफपीओना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. सीमांत आणि लहान शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत भांडवली अनुदान, तंत्रज्ञान सुधारणा आणि विमा संरक्षणाचाही लाभ मत्स्य पालकांना मिळणार आहे. उत्पादित होणारा मासा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यातक्षम असावा, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार असल्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.

या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, सहायक आयुक्त मत्स्य सतीश खाडे, जिल्हा नियोजन समिती तसेच जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.