पावसाळी अधिवेशनात जनहिताच्या १४ मुद्द्यांवर आमदार अमित गोरखे यांचा बुलंद आवाज; मोशी दुर्घटनेमुळे पत्रकार परिषद रद्द करत जपली संवेदनशीलता

पुणे | प्रतिनिधी रोहन सोनाळे 

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पावसाळी अधिवेशन २०२६ मध्ये आमदार अमित गोरखे यांनी पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील जनतेच्या जिव्हाळ्याचे आणि विकासाशी संबंधित १४ महत्त्वाचे जनहिताचे प्रश्न प्रभावीपणे सभागृहात मांडत सरकारचे लक्ष वेधले. विविध विषयांवर सातत्याने पाठपुरावा करत नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी आक्रमक भूमिका घेतल्याचे अधिवेशनात पुन्हा दिसून आले.

यावेळी मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या नागरिकांप्रती संवेदना व्यक्त करत, अधिवेशनानंतर नेहमीप्रमाणे आयोजित केली जाणारी पत्रकार परिषद रद्द करण्याचा निर्णय आमदार गोरखे यांनी घेतला. राजकीय प्रसिद्धीपेक्षा सामाजिक संवेदनशीलतेला प्राधान्य देत पीडित कुटुंबांच्या दुःखात सहभागी असल्याचा संदेश त्यांनी दिला.

फुगेवाडी विषारी दारू प्रकरणातील पीडितांना मदत

आमदार अमित गोरखे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे दापोडी-फुगेवाडी विषारी दारू प्रकरणात मृत्यूमुखी पडलेल्या २२ नागरिकांच्या कुटुंबांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी ५ लाख रुपये, अशी एकूण १.१० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे.

याशिवाय या प्रकरणातील मुख्य आरोपींवर 'मोक्का' (MCOCA) अंतर्गत कारवाई, तपास सीआयडीकडे वर्ग करणे तसेच मिथेनॉल पुरवठा साखळीवर कारवाईसाठी २० विशेष पथके नियुक्त करण्याची घोषणा सरकारने सभागृहात केली.

अधिवेशनात मांडलेले महत्त्वाचे १४ मुद्दे

आमदार अमित गोरखे यांनी अधिवेशनात पुढील प्रमुख विषयांवर सरकारचे लक्ष वेधले—

दापोडी-फुगेवाडी विषारी दारू प्रकरणातील कठोर कारवाई व पीडितांना न्याय.

संभाजीनगर व शाहूनगर येथील एमआयडीसी कामगार इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न.

राज्यातील गेमिंग झोनच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर नियम आणि फायर ऑडिट.

पुणे व पिंपरी-चिंचवडच्या पाणी सुरक्षेसाठी धरणांचे वॉटर ऑडिट.

मागासवर्गीय समाजावरील अत्याचार प्रकरणांमध्ये तातडीची कारवाई.

अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी.

महिला शेतकरी सक्षमीकरणासाठी कृषी ड्रोन, प्रशिक्षण आणि विशेष कर्ज योजना.

मुठा नदी प्रदूषणास कारणीभूत आरएमसी प्रकल्पांवर कारवाई.

अटल सेतूवरील वाहतूक कोंडी व प्रवासी सुविधांमध्ये सुधारणा.

अपघातग्रस्तांना मदत करण्यासाठी जनजागृती आणि 'बायस्टँडर रिस्पॉन्सिबिलिटी' मोहीम.

लावणीसम्राज्ञी पद्मश्री विठाबाई नारायणगावकर यांच्या जीवनपटाच्या नावावरील वाद.

मराठी भाषेत अभियांत्रिकी शिक्षणाला प्रोत्साहन.

पुणे महानगरपालिकेतील वृक्षगणना कंत्राट प्रकरण.

बेकायदेशीर वृक्षतोड रोखणे आणि वनक्षेत्राचे संरक्षण.

"जनतेच्या हक्कासाठी लढा सुरूच राहणार"

यावेळी आमदार अमित गोरखे म्हणाले की, दापोडी-फुगेवाडीतील विषारी दारू प्रकरण अत्यंत वेदनादायी होते. दोषींना कठोर शिक्षा आणि पीडित कुटुंबांना न्याय मिळावा यासाठी पहिल्या दिवसापासून प्रयत्न केले. शासनाने आर्थिक मदत आणि कठोर कारवाईची घोषणा करून न्यायाच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. जनतेच्या विश्वासाला पात्र ठरत पिंपरी-चिंचवड आणि राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कासाठी भविष्यातही संघर्ष सुरू ठेवणार आहे.

मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन पत्रकार परिषद रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगत त्यांनी पीडित कुटुंबांप्रती शोकसंवेदना व्यक्त केल्या.