कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाचा मोठा निर्णय; POSH कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी 19 सूत्री कृती आराखडा

नवी दिल्ली प्रतिनिधी नरेश शिंदे: देशातील प्रत्येक कार्यस्थळ महिलांसाठी सुरक्षित, सन्मानजनक आणि लैंगिक छळमुक्त करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय महिला आयोगाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण (POSH) कायदा-2013 प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आयोगाने 19 सूत्री कृती आराखडा जाहीर केला आहे.

राष्ट्रीय महिला आयोगाने राज्यांचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांना पाठविलेल्या निर्देशांमध्ये शेवटच्या स्तरापर्यंत जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर दिला आहे. महिलांना सन्मान आणि उपजीविका यामध्ये निवड करण्याची वेळ येऊ नये, तसेच प्रत्येक कार्यस्थळ सुरक्षितता, समानता आणि सन्मानाचे केंद्र बनले पाहिजे, असे आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी स्पष्ट केले.

10 पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांच्या संस्थांसाठी POSH ऑडिट अनिवार्य

आयोगाने 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी संस्थांसाठी वार्षिक POSH ऑडिट बंधनकारक करण्याची शिफारस केली आहे. या ऑडिटमध्ये अंतर्गत तक्रार समित्यांचे कामकाज, तक्रार निवारण प्रक्रिया, गोपनीयतेचे पालन, सुरक्षा सुविधा, जनजागृती उपक्रम आणि She Box च्या वापराचे परीक्षण केले जाणार आहे. ऑडिट न करणाऱ्या संस्थांना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांमध्ये गणले जाईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी नियुक्ती

POSH कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा अधिकाऱ्यांना नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या संस्था, घरगुती कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्थानिक समित्या अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

सर्व कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार समित्या बंधनकारक

सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह 10 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व कार्यस्थळांवर अंतर्गत तक्रार समित्या (ICC) स्थापन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या समित्यांमध्ये महिला अध्यक्ष, बाह्य तज्ज्ञ आणि किमान 50 टक्के महिला सदस्य असणे आवश्यक राहणार आहे.

तसेच POSH समित्या, तक्रार प्रक्रिया आणि संपर्क माहिती कार्यालये तसेच संस्थांच्या संकेतस्थळांवर ठळकपणे प्रदर्शित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तक्रारदार, साक्षीदार आणि समिती सदस्यांना कोणत्याही प्रकारच्या दबाव किंवा प्रतिशोधापासून संरक्षण देण्यासाठी मजबूत यंत्रणा उभारण्यासही सांगण्यात आले आहे.

जनजागृती मोहिमांवर भर

ग्रामीण भाग, औद्योगिक क्षेत्रे, स्वयं-सहायता गट, घरगुती कामगार आणि असंघटित क्षेत्रांमध्ये व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. तसेच सर्व संस्थांनी ‘Zero Tolerance to Sexual Harassment’ धोरण स्वीकारावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय महिला आयोगाने स्पष्ट केले की, या उपक्रमाचा उद्देश केवळ कायद्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे नसून देशातील प्रत्येक कार्यस्थळी सुरक्षितता, सन्मान, उत्तरदायित्व आणि समानतेची संस्कृती निर्माण करणे हा आहे.