अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी पिंपरी-चिंचवडमध्ये जनआक्रोश महामोर्चा; हजारो समाजबांधवांचा सहभाग आमदार अमित गोरखे यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा; निगडी तहसीलदारांना निवेदन

प्रतिनिधी: रोहन सोनाळे 

पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी : अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणातील उपवर्गीकरण महाराष्ट्रात तातडीने लागू करावे, या प्रमुख मागणीसाठी पिंपरी-चिंचवडमध्ये मंगळवारी जनआक्रोश महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. आमदार अमित गोरखे यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या या महामोर्चाला मातंग, मादिगा, वाल्मिकी, ढोर तसेच अनुसूचित जाती प्रवर्गातील इतर समाजबांधवांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला.

आयोजकांच्या माहितीनुसार, महामोर्चात २० ते २५ हजारांहून अधिक समाजबांधव सहभागी झाले. चिंचवड स्टेशन येथील क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून दुपारी १२ वाजता महामोर्चाला सुरुवात झाली. हातात फलक, मागण्यांचे संदेश आणि घोषणाबाजी करत सहभागी समाजबांधवांनी अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाची मागणी बुलंद केली.

चिंचवड स्टेशनपासून निगडीच्या दिशेने निघालेला हा महामोर्चा सुमारे पाच तास सुरू होता. मार्गातील विविध ठिकाणांहून समाजबांधव मोर्चात सहभागी होत गेले. सायंकाळी ५ वाजता महामोर्चाची सांगता निगडी तहसील कार्यालयासमोर झाली.

यानंतर शिष्टमंडळाने तहसीलदार जयकुमार देशमुख यांची भेट घेऊन अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण महाराष्ट्रात तातडीने लागू करण्याच्या मागणीचे निवेदन सादर केले.

वंचित घटकांना आरक्षणाचा न्याय्य लाभ देण्याची मागणी

महामोर्चात सहभागी झालेल्या समाजबांधवांनी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विविध वंचित घटकांना आरक्षणाचा लाभ अधिक प्रभावीपणे मिळावा, अशी भूमिका मांडली.

शिक्षण, रोजगार आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या संधींपासून काही घटक अपेक्षित प्रमाणात लाभापासून वंचित राहिल्याचा दावा आंदोलकांनी केला. त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार आरक्षणातील संधींचे न्याय्य वितरण करण्यासाठी उपवर्गीकरण आवश्यक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

राज्य सरकारने या मागणीवर ठोस निर्णय घेऊन आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची मागणी

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणासंदर्भात १ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असल्याचा दाखला देत, महाराष्ट्र शासनाने या निर्णयाच्या अनुषंगाने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून राज्यात उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी महामोर्चातून करण्यात आली.

उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील वंचित घटकांना शिक्षण, रोजगार आणि प्रतिनिधित्वाच्या संधी अधिक न्याय्य पद्धतीने उपलब्ध होण्यास मदत होईल, अशी भूमिका समाजबांधवांनी व्यक्त केली.

विविध समाजनेते आणि लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती

या जनआक्रोश महामोर्चाला विविध राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि समाजनेत्यांनी उपस्थित राहून पाठिंबा दिला.

महामोर्चास पुणे कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनीलजी कांबळे, माजी मंत्री दिलीपजी कांबळे, माजी मंत्री रमेशजी बागवे, माजी आमदार सुधाकरजी भालेराव, नगरसेविका अनुराधाताई गोरखे, नगरसेवक बापू घोलप, नेताजी शिंदे, मारुती जाधव, अण्णा भाऊ साठे क्रांती सेनेचे अध्यक्ष सचिनजी साठे, लहुजी शक्ती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष विष्णूजी कसबे, RPI (A) छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाध्यक्ष संजयजी ठोकळ, आझाद क्रांती सेनेचे अध्यक्ष राजेशजी घोडे, डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे प्रदेशाध्यक्ष अजिंक्यजी चांदणे, संस्थापक अध्यक्ष सुकुमारजी कांबळे, लालसेनेचे अध्यक्ष गणपतजी भिसे यांच्यासह विविध समाजनेते उपस्थित होते.

तसेच मेहतर वाल्मिकी आरक्षण उपवर्गीकरण कृती समितीच्या रेखा बहरवाल, बौद्ध समाजातील उद्योजक रावसाहेब डोंगरे, मादिगा समाजाचे अभ्यासक मारुती आण्णा पंदरी, अखिल वाल्मिकी समाज संघटनेचे अध्यक्ष राजेशजी बडगुजर, नांदेड येथील मारुती वाडेकर आणि अॅड. राम चव्हाण आदी उपस्थित होते.

महामोर्चाच्या प्रमुख मागण्या

सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४च्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे.

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील वंचित घटकांना आरक्षणाचा न्याय्य लाभ मिळण्यासाठी उपवर्गीकरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

उपवर्गीकरणासंदर्भातील आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील वंचित घटकांना सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळवून द्यावे.

तहसीलदारांना निवेदन; शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष

चिंचवड स्टेशन येथून दुपारी १२ वाजता सुरू झालेला महामोर्चा सुमारे पाच तासांनंतर सायंकाळी ५ वाजता निगडी तहसील कार्यालयासमोर पोहोचला. त्यानंतर शिष्टमंडळाने तहसीलदार जयकुमार देशमुख यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विचार करून अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबत तातडीने निर्णय घेऊन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

महामोर्चाच्या यशासाठी कार्यकर्त्यांचे परिश्रम

महामोर्चाच्या यशस्वितेसाठी सकल मातंग समाज पिंपरी-चिंचवड तसेच विविध सामाजिक कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.

यामध्ये नगरसेवक बापू घोलप, मारुती जाधव, नेताजी शिंदे, ज्येष्ठ सामाजिक नेते संदीपान झोंबाडे, भाऊसाहेब आडागळे, अॅड. सुशील मंचरकर, गणेश लोंढे, गणेश अवघडे, भारत विटकर, मारुती पंदरी, राजेश आरसुळ, महेश खिलारे, मयूर जाधव, संदीप जाधव, चंद्रकांत लोंढे, अविनाश शिंदे, बाबासाहेब रसाळ, बाबासाहेब पाटोळे, अरुण जोगदंड, संजय ससाने, नितीन घोलप, सुनील भिसे, विनायक मोहिते, सूरज कांबळे, आशाताई बापू वाघमारे, कृष्णा साबळे, भानुदास नेटके, भगवान शिंदे, युवराज दाखले, सुरेश जोगदंड, शिवाजी साळवे, सतीश भवाळ, अविनाश लोणारी, संजय एडके, राजू आवळे, विठ्ठल झिंजुर्डे, नाना कांबळे, भाऊ कसबे, मारुती सोनटक्के, सागर कापसे, प्रसाद केसरे, स्वप्नील वाघमारे, मयूर घोलप, शंकर खवळे, ऋषी वाघमारे, शिवाजी खडसे, महादेव आडागळे, आनंद सुतार, दीपक चखाले, सचिन आडगळे आणि योगेश लोंढे यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी विशेष मेहनत घेतली.

मोठ्या संख्येने समाजबांधव सहभागी झाल्याने अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मागणीचा जोरदार आवाज पिंपरी-चिंचवडमध्ये उमटला आहे. आता या मागणीची राज्य शासनाकडून काय दखल घेतली जाते आणि पुढील कार्यवाही काय होते, याकडे समाजबांधवांचे लक्ष लागले आहे.