अहिल्यानगरमध्ये वंचितांचा एल्गार! अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी सकल मातंग समाजाचा भव्य महामोर्चा

पुणे | प्रतिनिधी : रोहन सोनाळे 

अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तातडीने लागू करून वंचित उपजातींना न्याय मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी अहिल्यानगर येथे सकल मातंग समाजाच्या वतीने भव्य महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. आद्य क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे चौक, लालटाकी येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आलेल्या या महामोर्चात समाजबांधव, युवक, महिला आणि विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.

'उपवर्गीकरण लागू झालेच पाहिजे', 'सामाजिक न्याय मिळालाच पाहिजे' अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. महामोर्चामध्ये समाजातील विविध घटकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील वंचित उपजातींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आणि हक्कानुसार प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी जोरदार मागणी केली.

चार दशकांपासूनची मागणी

मातंग समाजाला शिक्षण, नोकरी आणि विविध शासकीय योजनांमध्ये अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याने सन १९८० पासून अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची मागणी सातत्याने केली जात आहे. सन २०२२ पासून विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष आणि समाजातील मान्यवरांनी 'सकल मातंग समाज महाराष्ट्र'च्या माध्यमातून हा लढा अधिक व्यापक स्वरूपात सुरू ठेवला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना बहाल करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे वंचित राहिलेल्या समाजघटकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, महाराष्ट्र शासनाने या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली.

आमदार अमित गोरखे यांची भूमिका

यावेळी आमदार अमित गोरखे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत महाराष्ट्र शासनाने उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया विलंब न लावता पूर्ण करावी, अशी मागणी केली. मातंग समाजासह इतर वंचित उपजातींना आरक्षणाचा कायदेशीर आणि प्रत्यक्ष लाभ मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

"समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत सामाजिक न्याय पोहोचेपर्यंत हा लढा थांबणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करून वंचित समाजघटकांना त्यांचा घटनात्मक हक्क मिळवून द्यावा," अशी भूमिका आमदार अमित गोरखे यांनी व्यक्त केली.