एम्प्रेस गार्डनवर शासनाचा घाला? १३४ वर्षांच्या ऐतिहासिक वारशाचे संरक्षण करण्यासाठी पुणेकरांना ‘एम्प्रेस वाचवा’ची हाक

प्रतिनिधी: रोहन सोनाळे 

पुणे : पुणे शहराच्या ऐतिहासिक, पर्यावरणीय आणि जैवविविधतेच्या वारशाचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या एम्प्रेस बोटॅनिकल गार्डनच्या सुमारे अडीच एकर जागेच्या प्रस्तावित हस्तांतरणावरून वाद निर्माण झाला आहे. न्यायालयाच्या बांधकामासाठी या जागेचा वापर करण्याच्या शासनाच्या प्रक्रियेला ‘दि अ‍ॅग्री-हॉर्टिकल्चरल सोसायटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया’ने तीव्र विरोध केला आहे. संस्थेचे अध्यक्ष प्रताप पवार आणि मानद सचिव सुरेश पिंगळे यांनी पत्रकार परिषदेत शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत एम्प्रेस गार्डनच्या संरक्षणासाठी पुणेकरांनी लोकशाही मार्गाने आवाज उठवावा, असे आवाहन केले.

१८९२ पासून तब्बल १३४ वर्षे एम्प्रेस गार्डनचे जतन आणि संवर्धन संस्थेमार्फत केले जात असल्याचे संस्थेने सांगितले. शेकडो दुर्मीळ वृक्ष, विविध वनस्पती आणि जैवविविधतेचा समृद्ध ठेवा असलेल्या या परिसरातील जागा बांधकामासाठी वापरल्यास पर्यावरणीय परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका संस्थेने मांडली आहे.

अडीच एकर जागा हस्तांतरणाला विरोध

न्यायालयाच्या बांधकामासाठी एम्प्रेस गार्डनची सुमारे अडीच एकर जागा हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. या प्रक्रियेविरोधात संस्थेने यापूर्वी आंदोलने, निवेदने आणि विविध माध्यमांतून विरोध नोंदविल्याचेही सांगण्यात आले.

संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, लोकभावना आणि पर्यावरणीय बाबींचा विचार करून या प्रक्रियेचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. एम्प्रेस गार्डन ही केवळ एक बाग नसून पुण्याच्या ऐतिहासिक वारशाचा आणि जैवविविधतेचा महत्त्वाचा भाग आहे, असे संस्थेने स्पष्ट केले.

‘झाडे तोडून विकास नको’

एम्प्रेस गार्डनशी संबंधित जागेवर भविष्यात जैवविविधता उद्यान विकसित करण्याची योजना असल्याचे संस्थेने नमूद केले. या उद्देशाने शेकडो वृक्षांचे जतन व संवर्धन करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत त्याच परिसरातील जागा बांधकामासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य आहे का, असा सवाल संस्थेने उपस्थित केला आहे.

पुणे शहरात वाढते प्रदूषण, वाहतूक कोंडी आणि उपलब्ध हरित क्षेत्रावरील वाढता ताण या पार्श्वभूमीवर विद्यमान हिरव्या क्षेत्राचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. ‘झाडे तोडून विकास नको’, अशी भूमिका मांडत पर्यावरणाचा समतोल राखण्याची मागणी करण्यात आली.

‘१३४ वर्षे जपले, आता जमीन हस्तांतरित का?’

१८९२ पासून एम्प्रेस गार्डनच्या संवर्धनासाठी संस्थेने लोकसहभाग आणि स्वबळावर काम केले असल्याचे संस्थेने सांगितले. संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, या कालावधीत शासनाकडून बागेच्या संवर्धनासाठी आर्थिक मदत मिळालेली नाही.

दशकानुदशके ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी काम करणाऱ्या संस्थेकडून आता जागा हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया का राबविली जात आहे, असा सवाल पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आला.

शासनाच्या भूमिकेवर संस्थेचा आक्षेप

जागा हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेला विरोध करत संस्थेने शासनाकडे विविध निवेदने दिली असून आंदोलनेही केली असल्याचे सांगितले. मात्र, ही प्रक्रिया पुढे सुरू असल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर एम्प्रेस गार्डनचे पर्यावरणीय, ऐतिहासिक आणि जैवविविधतेचे महत्त्व लक्षात घेऊन प्रस्तावित जागा हस्तांतरणाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.

‘एम्प्रेस वाचवा’साठी पुणेकरांना आवाहन

एम्प्रेस गार्डन ही पुण्याच्या इतिहासाची, निसर्गाची आणि जैवविविधतेची महत्त्वाची ठेव आहे, अशी भूमिका मांडत तिचे संरक्षण करण्यासाठी नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन अध्यक्ष प्रताप पवार आणि मानद सचिव सुरेश पिंगळे यांनी केले.

शासनाच्या प्रस्तावित निर्णयाविरोधात नागरिकांनी लोकशाही मार्गाने आपला आवाज व्यक्त करावा आणि या ऐतिहासिक हरित क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी जनमत जागृत करावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, शासनाच्या बाजूने या प्रस्तावित जागा हस्तांतरणामागील कारणे, कायदेशीर प्रक्रिया आणि पर्यावरणीय परिणामांबाबत अधिकृत भूमिका उपलब्ध झाल्यास या वादातील दुसरी बाजूही स्पष्ट होऊ शकते.