कन्व्हेअन्स टाळणाऱ्या बिल्डरला महारेराचा दणका; ३० दिवसांत दस्त नोंदणीचे आदेश

पुणे प्रतिनिधी रोहन सोनाळे 

पिंपरी :कन्व्हेअन्स डीडची वैधानिक जबाबदारी टाळत केवळ मसुदा सोसायटीकडे पाठवून कर्तव्य पूर्ण झाल्याचा दावा करणाऱ्या बिल्डरला महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) चांगलाच दणका दिला आहे. किवळे येथील निर्माण माईलस्टोन को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या तक्रारीवर सुनावणी करत महारेराने निर्माण व्हेंचर या विकासकाला ३० दिवसांच्या आत कन्व्हेअन्स डीडचा मसुदा अंतिम करून त्यानंतर पुढील ३० दिवसांत सोसायटीच्या नावे दस्ताची नोंदणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सोसायटीने ॲड. अजित बोराडे यांच्यामार्फत महारेराकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात महारेराचे सदस्य महेश पाठक यांनी १५ जुलै २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केला.

महारेराने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, रेरा कायद्याच्या कलम १७ नुसार सोसायटीच्या नावे कन्व्हेअन्स करणे ही प्रवर्तक अर्थात बिल्डरची वैधानिक जबाबदारी आहे. केवळ कन्व्हेअन्स डीडचा मसुदा सोसायटीला पाठविल्याने ही जबाबदारी पूर्ण होत नाही. तसेच बिल्डर आणि जमीनमालक यांच्यात कोणताही वाद असला तरी त्याचा आधार घेऊन विकासक आपल्या कायदेशीर कर्तव्यातून मुक्त होऊ शकत नाही.

तक्रारदार सोसायटीने बिल्डरने पाठविलेल्या कन्व्हेअन्स डीडच्या मसुद्यावर आक्षेप घेतला होता. कारण, त्यामध्ये नमूद केलेले क्षेत्र मंजूर नकाशे आणि प्रकल्प नोंदणीतील क्षेत्रापेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आले. याची गंभीर दखल घेत महारेराने मंजूर नकाशे व प्रकल्प नोंदणीतील क्षेत्रानुसार सर्व सामाईक जागा, सामाईक मार्ग तसेच त्यावरील अविभाज्य हक्क सोसायटीकडे हस्तांतरित करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

महारेराच्या आदेशानुसार, बिल्डर आणि सोसायटीने ३० दिवसांच्या आत परस्पर सहमतीने कन्व्हेअन्स डीडचा मसुदा निश्चित करायचा असून त्यानंतर पुढील ३० दिवसांत दस्ताची नोंदणी पूर्ण करावी लागणार आहे. तसेच कन्व्हेअन्स प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे सोसायटीकडे सुपूर्द करण्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

महारेराच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास रेरा कायद्याच्या कलम ६३ अंतर्गत संबंधित बिल्डरविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा प्राधिकरणाने दिला आहे.

महत्त्वाचा निर्णय : इतर सोसायट्यांसाठीही मार्गदर्शक

या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया देताना तक्रारदार सोसायटीचे वकील ॲड. अजित बोराडे म्हणाले, "महारेराने या आदेशातून पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, कन्व्हेअन्स करणे ही बिल्डरची कायदेशीर जबाबदारी आहे. केवळ मसुदा पाठवून किंवा जमीनमालकाशी वाद असल्याचे कारण सांगून बिल्डर या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही. सोसायटीच्या मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण करणारा हा अत्यंत महत्त्वाचा आदेश असून राज्यातील इतर गृहनिर्माण संस्थांसाठीही तो मार्गदर्शक ठरेल. बिल्डर आणि जमीनमालक यांच्यातील कोणत्याही वादामुळे सभासदांचे हक्क बाधित होऊ शकत नाहीत."