‘सिंगल विंडो क्लिअरन्स’मुळे लाईव्ह इव्हेंट परवानगी प्रक्रिया होणार गतिमान – ब्रिजेश सिंह

मुंबई, दि. २९ : राज्यातील लाईव्ह इव्हेंट, कॉन्सर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि महोत्सवांच्या आयोजनासाठी कमी कालावधीत आणि सुलभरित्या परवानग्या मिळण्यासाठी ‘सिंगल विंडो क्लिअरन्स’ प्रणाली माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत विकसित करण्यात येत आहे. या प्रणालीमुळे लाईव्ह इव्हेंट क्षेत्राच्या कार्यप्रणालीला मोठी गती मिळणार असल्याचा विश्वास माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी व्यक्त केला.

मंत्रालयातील परिषद सभागृहात लाईव्ह इव्हेंट क्षेत्रातील विविध संस्था प्रतिनिधींसमवेत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव समृद्धी अनगोळकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (प्रशासन) किशोर गांगुर्डे, संचालक (माहिती) गोविंद अहंकारी यांच्यासह लाईव्ह इव्हेंट उद्योगातील अनेक प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यामध्ये ईव्हीए लाईव्हचे संचालक विनोद जनार्धन, लक्ष मिडिया ग्रुपचे सीईओ शाजू इग्नाथस, मिडास नेक्स्ट मिडियाचे संस्थापक व महाव्यवस्थापक दीपक पवार, ईईएमएचे सचिव अंकुर कालरा, बीएमएस लाइव्हचे उपमहाव्यवस्थापक स्वप्नील माने, थिएटर प्रोड्यूसर अश्विन गिडवाणी, यूएनडीपी इंडियाच्या संचालिका कविता सचवानी यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर सहभागी झाले होते.

ब्रिजेश सिंह म्हणाले की, महाराष्ट्रातील लाईव्ह इव्हेंट क्षेत्रात आर्थिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटनविषयक मोठी क्षमता आहे. सध्या कार्यक्रम आयोजनासाठी विविध विभागांकडून स्वतंत्र परवानग्या घ्याव्या लागतात. त्यामुळे आयोजकांना अनेक अडचणी आणि विलंबाचा सामना करावा लागतो. या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी ‘सिंगल विंडो क्लिअरन्स’ प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे.

या प्रणालीअंतर्गत लाईव्ह इव्हेंट्ससाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्यात येणार असून आयोजकांना आवश्यक सर्व परवानग्या एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. यामुळे परवानगी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, कालबद्ध आणि उद्योगपूरक होणार आहे.

यावेळी त्यांनी लाईव्ह इव्हेंट उद्योगासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यावरही भर दिला. शैक्षणिक संस्था, उद्योग क्षेत्र आणि शासन यांच्या समन्वयातून कौशल्य विकास कार्यक्रम, विशेष प्रशिक्षण आणि युवकांसाठी रोजगारनिर्मितीच्या नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बैठकीत उद्योग प्रतिनिधींनी परवानगी प्रक्रियेतील अडचणी, गर्दी व्यवस्थापन, वाहतूक नियोजन, सुरक्षा मानके, पर्यावरणपूरक कार्यक्रम, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि खासगी क्षेत्राच्या सहभागाबाबत विविध सूचना मांडल्या. तसेच ‘ग्रीन इव्हेंट्स’, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपक्रमांवरही चर्चा झाली.

ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले की, या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील मनोरंजन उद्योगाला मोठी चालना मिळेल. पर्यटन, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीत वाढ होण्यास मदत होईल. तसेच महाराष्ट्राला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या कार्यक्रमांसाठी आकर्षक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.