शेतकऱ्यांची ४८ हजार कोटी रुपयांची वीजबिल थकबाकी माफ करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

मुंबई | प्रतिनिधी : देवानंद शिंदे 

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी मोठी घोषणा करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांची ४८ हजार कोटी रुपयांची जुनी वीजबिल थकबाकी माफ करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. साडेसात हॉर्स पॉवरपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल शासनाने आधीच माफ केले असले, तरी जुन्या थकबाकीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना नवीन वीजजोडणी मिळण्यात अडचणी येत होत्या. ही अडचण दूर करण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच थकीत वीजबिल माफीचा निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शेतकरी प्रतिनिधींच्या वतीने तुळशीहार, विठ्ठलाची मूर्ती आणि बैलगाडीची प्रतिकृती देऊन सन्मान करण्यात आला. यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, आमदार रवींद्र चव्हाण, प्रवीण दरेकर, रणधीर सावरकर, संजय कुटे, खासदार अनिल बोंडे आणि राज्यभरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' अंतर्गत ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार रुपयांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांवरील मर्यादा हटविण्यात आली असून आता त्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.

तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये कर्ज घेऊन वेळेत परतफेड करण्याची अटही रद्द करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

शाश्वत शेतीसाठी हजारो कोटींची गुंतवणूक

राज्य सरकार शाश्वत शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत असून सिंचन प्रकल्प, जलसंचय, कोल्ड स्टोरेज, मूल्यवर्धन, अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि बाजारपेठ जोडणी यासाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील काही वर्षांत या गुंतवणुकीचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीवर दिसून येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

यासोबतच उच्च दर्जाचे बियाणे, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, ड्रिप आणि स्प्रिंकलर सिंचन, तसेच डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे थेट बाजारपेठेशी जोडणी यासाठीही विविध योजनांतून अनुदान दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गावागावात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार

राज्यातील कृषी विद्यापीठे, सहकारी संस्था आणि खासगी क्षेत्र यांच्या भागीदारीतून आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान गावपातळीपर्यंत पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे. पुढील काळात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात किमान दुप्पट वाढ करण्यासाठी आणखी महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

यावर्षी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांतून मिळून कृषी क्षेत्रात सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

नैसर्गिक शेती आणि AI तंत्रज्ञानावर भर

उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी इस्रायलच्या फर्टिगेशन तंत्रज्ञानाचा, पूर्ण ऑटोमेशन असलेल्या ठिबक सिंचनाचा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर शासन भर देत आहे. रासायनिक खतांचा वापर कमी करून नैसर्गिक शेती, जीवामृत आणि सेंद्रिय पद्धती स्वीकारण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

देशी गाईंचे संवर्धन, गोमूत्र, शेण, गूळ आणि हळदीपासून तयार होणाऱ्या जीवामृताच्या वापरामुळे कमी खर्चात उत्पादन वाढविण्याचे प्रयोग राज्यभर सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे ध्येय

महाराष्ट्राला कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प, जलसाठा वाढविणे आणि पूराचे पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याच्या योजनांवर शासन काम करत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. सातारा–सांगली परिसरातील अतिरिक्त पूरपाणी वळण बंधाऱ्यांद्वारे मराठवाड्यात नेण्याचे नियोजन सुरू असून, पुढील पिढीला दुष्काळ पाहावा लागू नये, असा महाराष्ट्र घडविण्याचा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला.

कृषी मंत्र्यांची माहिती

यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, राज्य शासनाने शेतकरी हितासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ ५६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळणार असून, सुरुवातीला ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची तरतूद आता वाढवून ४० हजार ५८५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

याशिवाय डॉ. पंजाबराव देशमुख पीककर्ज योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, पीएम किसान, नमो शेतकरी योजना, महिला शेतकरी सन्मान, एआय धोरण, कृषी समृद्धी आणि पाणंद रस्ता योजना यांसारख्या अनेक उपक्रमांद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा आधार दिला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.