लोकायुक्त न्या. वि. मु. कानडे यांनी राज्यपालांना सादर केला ५३ वा वार्षिक अहवाल; २०२५ मध्ये ४,८८५ प्रकरणे निकाली

मुंबई प्रतिनिधी: नरेश शिंदे 

मुंबई, दि. १६ : महाराष्ट्राचे लोकायुक्त (नि.) न्या. वि. मु. कानडे यांनी गुरुवारी मुंबईतील लोकभवन येथे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची भेट घेऊन लोकायुक्त कार्यालयाच्या कामकाजासंदर्भातील ५३ वा वार्षिक अहवाल सादर केला.

महाराष्ट्र लोकायुक्त आणि उपायुक्त अधिनियम, १९७१ मधील कलम १२ (६) नुसार सादर करण्यात आलेला हा अहवाल २०२५ वर्षातील लोकायुक्त व उपायुक्त कार्यालयाच्या कामकाजाचा आढावा मांडणारा आहे.

लोकायुक्त कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२५ या वर्षात एकूण ८,५४७ नवीन तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी ३,८६९ तक्रारी स्वाक्षरीविरहित किंवा इतर प्राधिकरणांना उद्देशून लिहिलेल्या अर्जांच्या प्रती असल्यामुळे त्यांची नोंद करण्यात आली नाही. त्यामुळे ४,६७८ तक्रारींची अधिकृत नोंद करण्यात आली.

अहवालानुसार, वर्षाच्या सुरुवातीला ४,२८७ प्रकरणे प्रलंबित होती. नवीन नोंद झालेल्या तक्रारींसह २०२५ मध्ये एकूण ८,९६५ प्रकरणे कार्यवाहीसाठी उपलब्ध झाली.

यापैकी ४,८८५ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून, वर्षअखेरीस ४,०८० प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याची माहिती लोकायुक्त कार्यालयाने दिली आहे.

लोकायुक्त संस्थेने गेल्या पाच दशकांपासून नागरिकांच्या तक्रारींचे प्रभावी निवारण करण्यासाठी सातत्याने काम केले असून, गेल्या काही वर्षांत ८२.७१ टक्क्यांहून अधिक तक्रारींमध्ये तक्रारदारांच्या गाऱ्हाण्यांचे निवारण करण्यात यश आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी लोकायुक्त कार्यालयाच्या कार्याची दखल घेत अहवाल स्वीकारला. हा अहवाल राज्यातील प्रशासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकांच्या तक्रार निवारण व्यवस्थेच्या कामगिरीचा महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज मानला जातो.