उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील भाडेकरूंसाठी म्हाडाची डिजिटल तक्रार निवारण प्रणाली सुरू

मुंबई ब्यूरो अनिल सावरे 

मुंबई : दक्षिण मुंबईतील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतील भाडेकरू आणि रहिवाशांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी म्हाडाने डिजिटल तक्रार निवारण व्यवस्थापन प्रणाली विकसित केली आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे (म्हाडा) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या हस्ते गुरुवारी या प्रणालीचे उद्घाटन करण्यात आले.

दादर पूर्व येथील मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या फ दक्षिण विभागीय कार्यालयात झालेल्या कार्यक्रमाला मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर, मुख्य अभियंता-१ धीरजकुमार पंदीरकर, मुख्य अभियंता-२ महेश जेसवानी, मुख्य अभियंता-३ सुनील ननावरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखडे, सहमुख्य अधिकारी उमेश वाघ, उपमुख्य अभियंता अनिल अंकलगी यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या प्रणालीच्या माध्यमातून पुनर्विकास प्रकल्पांतील मूळ भाडेकरू आणि रहिवाशांना विकासकांकडून मिळणारे संक्रमण भाडे (ट्रान्झिट रेंट), सदनिकांचा ताबा तसेच इतर वादांबाबतच्या तक्रारी ऑनलाइन पद्धतीने नोंदवता येणार आहेत. तक्रारींचे वेळेत, पारदर्शक आणि संवेदनशीलतेने निवारण करण्यासाठी हा लोककेंद्रित उपक्रम असल्याचे संजीव जयस्वाल यांनी यावेळी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिकांना अधिक जलद आणि प्रभावी सेवा देणे शक्य होणार आहे. प्रत्येक नागरिकाची समस्या ऐकली जावी आणि तिचे वेळेत निवारण व्हावे, हीच या उपक्रमामागची मुख्य भावना असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ३३(७) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पुनर्विकास प्रकल्पांमधील संक्रमण भाड्यासंदर्भातील तक्रारींसाठी कठोर आणि कालमर्यादित प्रणाली सुरू करण्याचे आदेश म्हाडाला दिले होते. त्यानुसार ही प्रणाली तातडीने कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

या डिजिटल प्रणालीद्वारे भाडेकरू आणि रहिवासी ऑनलाइन तक्रारी व अर्ज दाखल करू शकतील, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करू शकतील तसेच अर्जाची सद्यस्थिती पाहू शकतील. तक्रार नोंदविल्यानंतर संबंधित विभागाच्या उपअभियंत्यांना एसएमएस आणि ई-मेलद्वारे तत्काळ माहिती मिळणार आहे.

प्राप्त तक्रारींची पडताळणी, सुनावणीच्या तारखा निश्चित करणे, तक्रारदारांना सूचना पाठविणे आणि प्रकरणांची स्थिती अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी उपअभियंत्यांकडे असेल. विकासकांनाही त्यांच्या प्रकरणांची माहिती पाहता येणार असून आवश्यक कागदपत्रे आणि अभिप्राय अपलोड करता येणार आहेत.

उपमुख्य अभियंते संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार असून तक्रारींच्या अंतिम निवारणावर नियंत्रण ठेवतील. या प्रणालीमुळे तक्रारींचे केंद्रीकृत परीक्षण, सुरक्षित कागदपत्र व्यवस्थापन, कामकाजातील पारदर्शकता आणि तक्रार निवारण प्रक्रियेला गती मिळणार असल्याचे म्हाडाने स्पष्ट केले.

सदर प्रणालीची लिंक म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली असून प्रत्येक तक्रारीवर निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही होणार आहे.