महसूलवाढ, आरोग्य आणि पायाभूत विकासाला चालना; पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीकडून २७ महत्त्वाच्या विषयांना मंजुरी

पुणे | प्रतिनिधी रोहन सोनाळे 

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत महसूलवाढ, आरोग्य सेवा, पायाभूत सुविधा, जलनिःसारण, अग्निशमन आणि पर्यावरणपूरक विकासाला चालना देणाऱ्या २७ महत्त्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्यात आली. स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर, नगरसचिव मुकेश कोळप, स्थायी समिती सदस्य तसेच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत शहरातील ८० उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गांवरील जाहिरात हक्क १० वर्षांच्या कालावधीसाठी ई-लिलावाद्वारे देण्यास मंजुरी देण्यात आली. जुना मुंबई-पुणे महामार्ग, औंध-रावेत बीआरटी मार्ग तसेच मुंबई-बेंगळुरू महामार्गावरील जाहिरात हक्क निश्चित करण्यात आले असून, यामुळे महापालिकेच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

तसेच शहरातील १५ हजारांहून अधिक विद्युत खांबांवर किऑस्क जाहिराती उभारण्यासाठी सहा क्षेत्रीय कार्यालयांतील निविदांना मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय १८ मीटर व त्यापेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांवरील दिशादर्शक फलकांवर जाहिरातीस परवानगी देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या उपक्रमांमुळे महापालिकेच्या कायमस्वरूपी उत्पन्नात भर पडणार आहे.

महापालिकेच्या सर्व विभागांतील संगणक यंत्रणांची देखभाल आणि दुरुस्ती अखंडित सुरू राहण्यासाठी विद्यमान एजन्सी मे. झुम कॉम्प्युटर्स यांना नवीन एजन्सीची नियुक्ती होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली.

यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ३० एमबीपीएस इंटरनेट लीज्ड लाईन तसेच मंत्रालयाशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संपर्क राखण्यासाठी ४ एमबीपीएस पॉइंट-टू-पॉइंट लाईन भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) मार्फत उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.

रुग्णालयातील अत्याधुनिक शवागारातील कोल्ड स्टोरेजच्या वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती (AMC) खर्चालाही मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे रुग्णालयातील आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम आणि सुरळीत ठेवण्यास मदत होणार आहे.

याशिवाय महापालिकेच्या विविध रुग्णालयांमधील सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, नागरी सुविधा, पर्यावरणपूरक धोरणे, अग्निशमन व्यवस्था, जलनिःसारण प्रकल्प आणि नागरिकांना दर्जेदार सेवा देण्यासाठी आवश्यक विविध विकासकामांनाही स्थायी समितीने हिरवा कंदील दिला.

महापालिकेच्या महसूलवाढीसोबतच नागरिकांना अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने स्थायी समितीचे हे निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.