खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना विविध सेवांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान; पशुसंवर्धन आयुक्तांचे योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

पुणे | प्रतिनिधी प्रज्ञा शिंदे 

राष्ट्रीय गोकुळ अभियानांतर्गत सन 2026-27 मध्ये महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना विविध पशुसंवर्धन सेवांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. 'भारत पशुधन प्रणाली' (NDLM) वर कृत्रिम रेतन, लसीकरण आणि टॅगिंगची अचूक नोंद करणाऱ्या पात्र तंत्रज्ञांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) यांनी केले आहे.

पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग, भारत सरकारच्या राष्ट्रीय गोकुळ अभियानांतर्गत 24 व्या राष्ट्रीय संचालन समितीने ही योजना मंजूर केली आहे. महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत सर्व खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

योजनेनुसार गायी व म्हशींना कृत्रिम रेतन करून त्याची NDLM वर नोंद केल्यास 50 रुपये, कृत्रिम रेतनातून वासरू जन्माला आल्याची नोंद केल्यास 100 रुपये प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच जनावरांचे टॅगिंग, एफएमडी, ब्रुसेल्ला, पीपीआर, स्वाइन फीव्हर यांसारख्या लसीकरणाच्या नोंदींवरही शासनाकडून निश्चित प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे.

या योजनेचा उद्देश पशुधनाची उत्पादकता वाढविणे, ग्रामीण भागात कृत्रिम रेतन आणि लसीकरण सेवांचा विस्तार करणे तसेच जनावरांच्या आरोग्य व्यवस्थापनासाठी डिजिटल नोंद प्रणाली अधिक प्रभावी करणे हा आहे.

महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, 2023 अंतर्गत पात्र असलेल्या सर्व खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांनी आवश्यक प्रशासकीय व तांत्रिक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव तथा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय डॉ. प्रशांत भड यांनीही केले आहे.

राज्यातील पशुधनाची उत्पादकता वाढविणे आणि विविध संसर्गजन्य आजारांपासून जनावरांचे संरक्षण करण्यासाठी कृत्रिम रेतन व लसीकरण मोहिमेला अधिक गती देण्यावर शासनाचा भर असून जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनीही सर्व नोंदणीकृत तंत्रज्ञांपर्यंत योजनेची माहिती पोहोचवून त्यांना सक्रिय सहभागासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.