‘समग्र शिक्षा’ योजनेत महाराष्ट्रासाठी निधी वाढवा; केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या परिषदेत दादाजी भुसे यांची जोरदार मागणी

मुंबई | प्रतिनिधी : नरेश शिंदे 

राज्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या, भौगोलिक विविधता आणि शिक्षण व्यवस्थेवरील आर्थिक भार लक्षात घेता ‘समग्र शिक्षा’ योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रासाठी केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीत भरीव वाढ करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या दोन दिवसीय परिषदेत केली.

विद्यार्थी ८.६१ टक्के, निधी फक्त ३.०६ टक्के

परिषदेत बोलताना मंत्री भुसे यांनी आकडेवारीसह महाराष्ट्राची बाजू मांडली. देशातील एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ८.६१ टक्के विद्यार्थी महाराष्ट्रात शिक्षण घेत असताना, ‘समग्र शिक्षा’ योजनेच्या अर्थसंकल्पात राज्याच्या वाट्याला केवळ ३.०६ टक्के निधी मिळत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

त्यांनी सांगितले की, २०२५-२६ मध्ये ‘समग्र शिक्षा’चा एकूण अर्थसंकल्प ८७,३६७ कोटी रुपये असून, त्यापैकी महाराष्ट्राला २,६७३ कोटी रुपये मिळाले आहेत.

पायाभूत सुविधांसाठी केंद्राचे अधिक सहकार्य आवश्यक

महाराष्ट्रात एक लाखांहून अधिक शाळा, ७.५ लाखांहून अधिक शिक्षक आणि २.१० कोटींपेक्षा जास्त विद्यार्थी आहेत. राज्याच्या ८८ हजार कोटी रुपयांच्या शिक्षण अर्थसंकल्पापैकी सुमारे ९४ टक्के निधी शिक्षकांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतनावर खर्च होत असल्याने शाळांच्या पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकारने अधिक आर्थिक मदत करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अनुदानित शाळांनाही पायाभूत सुविधा निधी द्यावा

राज्यातील अनुदानित शाळांमध्ये सुमारे ५० टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेतात, मात्र त्यांना पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी ‘समग्र शिक्षा’ योजनेतून निधी मिळत नाही. त्यामुळे वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा आणि शालेय इमारतींसाठी अनुदानित शाळांचाही समावेश निधी योजनेत करावा, अशी मागणी मंत्री भुसे यांनी केली.

ग्रामीण विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता देण्याची मागणी

‘पीएम श्री’, ‘आदर्श’ आणि ‘क्लस्टर’ शाळांमध्ये शिकणाऱ्या ग्रामीण भागातील सर्व विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता लागू करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ग्रामीण भागातील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल, असे त्यांनी सांगितले.

स्वयंपाकी व मदतनीसांच्या मानधनात केंद्राचा वाटा वाढवावा

‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण’ योजनेअंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी आणि मदतनीसांच्या मानधनातील केंद्राचा हिस्सा ६०० रुपयांवरून २,००० रुपये करावा, अशी मागणीही दादाजी भुसे यांनी परिषदेत केली.

राज्यात या योजनेत सुमारे १ लाख ६४ हजार ५५८ स्वयंपाकी आणि मदतनीस कार्यरत असून, त्यांना दरमहा २,५०० रुपये मानधन दिले जाते. त्यापैकी १,९०० रुपये राज्य शासन आणि ६०० रुपये केंद्र सरकार देते. यासाठी राज्य सरकारला दरवर्षी ४११.३८ कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शिवचरित्र अभ्यासक्रमात समाविष्ट केल्याबद्दल केंद्राचे आभार

परिषदेत दादाजी भुसे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गौरवशाली इतिहास शालेय अभ्यासक्रमात अधिक व्यापकपणे समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाबद्दल केंद्र सरकार आणि एनसीईआरटीचे आभार मानले.

स्वराज्यसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या त्याग, पराक्रम, सुशासन आणि दूरदृष्टीच्या नेतृत्वातून भावी पिढ्यांना प्रेरणा मिळेल, असे सांगत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे विशेष आभार व्यक्त केले.