संकल्प से सिद्धी' उपक्रमातून नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा; उद्योग सुलभीकरणावर जिल्हाधिकाऱ्यांचा भर

नाशिक ब्युरो | नाशिक : जिल्ह्यात उद्योगवृद्धीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे, उद्योगांना भेडसावणाऱ्या प्रशासकीय अडचणींचे तातडीने निराकरण करणे आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ उद्योग क्षेत्रापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या 'संकल्प से सिद्धी' उद्योग सुलभीकरण व तक्रार निवारण उपक्रमातून नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या उपक्रमाला प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी डॉ. जयकुमार आढे, निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक चेतन पाटील, एमआयडीसीचे अधीक्षक अभियंता राहुल बनसोड, औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी दिपक पाटील, जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ, सहाय्यक कामगार आयुक्त जयदिप पाटील, प्रादेशिक पर्यटन विभागाच्या उपसंचालक चेतना जाधव, तसेच विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले की,

उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविणे, नव्या उद्योगांना आवश्यक शासकीय परवानग्या वेळेत उपलब्ध करून देणे आणि उद्योगांच्या अडचणी एकाच व्यासपीठावर, एकाच छताखाली सोडविणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. प्रशासन आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यात थेट संवाद निर्माण करून उद्योगस्नेही वातावरण तयार करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकची औद्योगिक क्षमता अधिक बळकट करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे, असे सांगताना त्यांनी उद्योग कुंभातून झालेल्या सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारांचे (MoU) प्रत्यक्ष उद्योगांमध्ये रूपांतर होणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. उद्योग विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, निर्यातवाढ आणि रोजगारनिर्मिती यावर प्रशासन विशेष भर देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

'संकल्प से सिद्धी' उपक्रमामुळे उद्योग, प्रशासन आणि विविध शासकीय यंत्रणांमधील समन्वय अधिक मजबूत होईल आणि भविष्यात नाशिक जिल्हा निर्यातक्षम औद्योगिक केंद्र म्हणून ओळख निर्माण करेल, असा विश्वासही जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी व्यक्त केला.

या उपक्रमात महसूल विभाग, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यटन विभाग, पोलीस आयुक्तालय, जिल्हा अग्रणी बँक, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC), नगररचना विभाग, जीएसटी विभाग, अग्निशमन विभाग, महावितरण, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, कामगार विभाग, औद्योगिक सुरक्षा विभाग आणि कौशल्य विकास विभागासह २० शासकीय विभागांनी स्वतंत्र दालने उभारून उद्योगांशी संबंधित विविध प्रश्न व तक्रारींचे निराकरण केले.

या उद्योग सुलभीकरण उपक्रमात २०० हून अधिक उद्योजक आणि उद्योग प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदविला असून, प्रशासन आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यातील समन्वय अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरल्याचे उपस्थितांनी नमूद केले.