एमएमआरमध्ये मेट्रो विस्तार, ‘स्लम फ्री’ मुंबई आणि ३५ लाख घरांचे लक्ष्य; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विकासदृष्टी
मुंबई महानगर प्रदेशातील मेट्रो नेटवर्क विस्तार, सॅटेलाईट शहरांचा विकास, गृहनिर्माण धोरण, ‘स्लम फ्री’ मुंबई अभियान आणि पर्यावरणपूरक विकास प्रकल्पांबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासनाची विकासदृष्टी मांडली. राज्यातील सर्व भागांचा संतुलित आणि सर्वसमावेशक विकास करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण, पर्यावरण आणि उद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू असून संतुलित आणि सर्वसमावेशक विकासाला शासन प्राधान्य देत असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
एमएमआरमध्ये ३३७ किलोमीटरचे मेट्रो नेटवर्क उभारण्यात येत असून मेट्रो लाईन्स २बी, ४, ५, ६, ७ए, ९ आणि १२ यामुळे शहरी वाहतुकीत मोठा बदल होणार आहे. नागरिकांना कमी वेळेत प्रवास करता यावा यासाठी आधुनिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विकसित केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सॅटेलाईट शहरांचा सर्वांगीण विकास
कल्याणला लॉजिस्टिक्स हब, डोंबिवलीला नॉलेज आणि सर्व्हिस सेक्टर हब, अंबरनाथला औद्योगिक आणि एमएसएमई हब तर बदलापूरला शाश्वत नागरी विकासाचे मॉडेल बनवले जात आहे.
ही शहरे केवळ निवासी केंद्र न राहता रोजगार, उद्योग, शिक्षण आणि आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन शासनाने केले आहे.
गृहनिर्माण क्षेत्रात नवे धोरण
मुंबईत १२ लाख आणि एमएमआर क्षेत्रात २० लाख घरांची गरज लक्षात घेऊन राज्य शासनाने १७ वर्षांनंतर नवीन गृहनिर्माण धोरण लागू केले आहे.
“माय होम – माय राईट” या संकल्पनेअंतर्गत २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी ३५ लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
डिजिटल हाऊसिंग पोर्टल विकसित होणार
एआय आधारित केंद्रीकृत डिजिटल हाऊसिंग पोर्टल विकसित करण्यात येत असून त्यात जिओ-टॅगिंग, लँड बँक, महारेरा, महाभूलेख आणि पीएम गतिशक्ती यांसारख्या प्रणालींचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे.
क्लस्टर पुनर्विकास आणि रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठीही शासन प्रयत्नशील असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
‘स्लम फ्री’ मुंबई अभियान
‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियान’ अंतर्गत मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.
नवीन अतिक्रमणे रोखण्यासाठी उपग्रह डेटा, जीआयएस मॅपिंग आणि डिजिटल निरीक्षण प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. धारावी पुनर्विकास हा जगातील सर्वात मोठ्या आधुनिक पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी एक ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पर्यावरणपूरक विकासावर भर
समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड, मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक आणि ठाणे-बोरीवली बोगदा प्रकल्पांमध्ये पर्यावरणीय निकषांचे काटेकोर पालन करण्यात आले आहे.
महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे २९५ एकर क्षेत्रावर देशातील मोठ्या शहरी हरित क्षेत्रांपैकी एक असलेले सेंट्रल पार्क विकसित केले जात आहे. ठाण्यात २५ एकरांवर ‘नमो ग्रँड सेंट्रल पार्क’ उभारण्यात आले असून राज्यभरात ३९४ ‘नमो गार्डन्स’ विकसित करण्यात येत आहेत.
हवामान बदलांशी सामना करण्यासाठी उपाययोजना
पूर नियंत्रणासाठी स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, पंपिंग स्टेशन, आयफ्लोज प्रणाली, डिवॉटरिंग पंप तसेच मिठी नदी सुधारणा प्रकल्प राबवले जात आहेत.
खारफुटी आणि पाणथळ क्षेत्रांचे संवर्धन करून हवामान बदलांशी लढण्यासाठी पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम केल्या जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईसारख्या आर्थिक केंद्रांसोबतच गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागांमध्येही उद्योग, रोजगार, रस्ते, शिक्षण आणि आधुनिक सुविधा पोहोचवण्यावर शासनाचा भर असल्याचे सांगत राज्यातील प्रत्येक घटकाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा संकल्प असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
What's Your Reaction?
Like
4
Dislike
0
Love
1
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
1
