आरक्षण उपवर्गीकरणाला मातंग समाजातील काही घटकांचा विरोध; ‘जातीय जनगणनेनंतरच निर्णय घ्यावा’ – SC आरक्षण बचाव समिती

मुंबई :

अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर मातंग समाजातील काही प्रतिनिधींनी आरक्षण वर्गीकरण प्रक्रियेला विरोध दर्शविला आहे. SC आरक्षण बचाव समिती, महाराष्ट्र या नव्याने स्थापन झालेल्या संघटनेच्या माध्यमातून जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात आल्याची माहिती समितीशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

समितीशी संबंधित प्रदीप सूर्यवंशी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात, आरक्षणाच्या वर्गीकरणापूर्वी सरकारने जातीय जनगणना करून समाजासमोर अनुभवाधारित (Empirical) माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, समाजघटकांच्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीचा सखोल अभ्यास आणि संशोधन होणे आवश्यक आहे. तसेच उपवर्गीकरण प्रक्रियेमुळे सामाजिक समतोल आणि आरक्षण व्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

समितीने सरकारकडे काही मागण्याही केल्या असून त्यामध्ये:

जातीय जनगणना करण्याची मागणी

अनुभवाधारित माहिती सार्वजनिक करणे

संबंधित आयोगांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी

समाजकल्याणाशी संबंधित निधी वाढविणे

यांचा समावेश आहे.

निवेदनात काही सामाजिक आणि राजकीय घडामोडींवरही भाष्य करण्यात आले असून समाजात जागृती आणि संवाद वाढविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

SC आरक्षण बचाव समिती, महाराष्ट्र या मंचाच्या माध्यमातून पुढील काळात भूमिका पत्रक जाहीर करण्यात येणार असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

समितीशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, हा संघर्ष समाजहित, भविष्यातील पिढ्यांचे शैक्षणिक आणि सामाजिक हित तसेच आरक्षण व्यवस्थेतील समतोल यासंदर्भात असल्याची त्यांची भूमिका आहे.

“लढाई आत्मसन्मानाची, नाही जातीय अहंकाराची”, असा संदेशही निवेदनाच्या शेवटी देण्यात आला आहे.