गडचिरोली विमानतळासाठी १०४ कोटींच्या निधीस मंजुरी; जमीन संपादनाला गती

गडचिरोली : मुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने गडचिरोली येथे प्रस्तावित विमानतळ उभारणीच्या कामाला गती मिळाली आहे. विमानतळ विकासासाठी आवश्यक असलेल्या जमीन संपादनासाठी राज्य शासनाने १०४ कोटी ४८ लाख ६४ हजार २३९ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता दिली आहे.

प्रस्तावित विमानतळासाठी चिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी या गावांमधील सरकारी, खासगी आणि वन विभागाच्या अखत्यारितील एकूण ३११.८१ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (MADC) यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला होता.

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शक्ती प्रदत्त समितीच्या ८ मे २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने संबंधित शासन निर्णय जारी केला आहे.

या निर्णयानुसार २४५.७५ हेक्टर खासगी जमिनीच्या भूसंपादनासाठी ७६ कोटी ९९ लाख ७४ हजार ७९९ रुपये तर ३४.६८ हेक्टर वनजमीन वळती करण्यासाठी १० कोटी ७ लाख ४५ हजार ४०० रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. एकूण ८७ कोटी ७ लाख २० हजार १९९ रुपयांच्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे.

उर्वरित निधीत भूसंपादन कायदा २०१३ अंतर्गत उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा आस्थापना खर्च, सुविधा खर्च, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा प्रशासकीय खर्च तसेच प्रकल्प खर्चातील संभाव्य वाढ यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

शासन निर्णयानुसार गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांना ३१.३८ हेक्टर जमीन विनामोबदला महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला जमीन संपादनासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून जिल्हाधिकाऱ्यांना जमीन संपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले आहे.

गडचिरोलीमध्ये विमानतळ उभारणीमुळे औद्योगिक, पर्यटन आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.