तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक; संरक्षण कक्ष आणि स्वयंरोजगार योजनांवर भर

कोल्हापूर, दि. २५ : तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत तृतीयपंथीयांच्या विविध समस्यांवर सविस्तर चर्चा करत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

या बैठकीला समितीचे सदस्य सचिव तथा समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सचिन साळे यांच्यासह समिती सदस्य आणि विविध विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

बैठकीत तृतीयपंथीय व्यक्तींच्या सुरक्षिततेसाठी जिल्ह्यात स्वतंत्र संरक्षण कक्ष स्थापन करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच 'तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचे संरक्षण व कल्याण' योजनेंतर्गत उपलब्ध निधी विविध कल्याणकारी उपक्रमांसाठी वापरण्यात आलेल्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

तृतीयपंथीयांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने स्थान मिळवून देण्यासाठी स्वयंरोजगार आणि व्यवसायासाठी 'बीज भांडवल योजना' राबविण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

तृतीयपंथीयांच्या आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी 'पिंक रिक्षा' सुविधा उपलब्ध करून देणे, सार्वजनिक ठिकाणी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची निर्मिती करणे आणि व्यवसायासाठी योग्य जागा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.

निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी सर्व शासकीय यंत्रणांमध्ये तृतीयपंथीयांविषयी संवेदनशीलता निर्माण करण्यासाठी विशेष जनजागृती आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच जिल्हाभर तृतीयपंथीयांसाठी विशेष आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

या बैठकीला भरोसा सेलचे प्रतिनिधी, मैत्री संघटनेच्या मयुरी आळवेकर, तृतीयपंथी हक्कांचे संरक्षण व कल्याण मंडळाच्या शिवानी गजबर, सुहासिनी देशमाने, कौशल्य विकास अधिकारी कौशल्या पवार, दिपा शिरपूरकर, सचिन हिरेमठ, वर्षा ओतारी आणि अविनाश भाले यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.

तृतीयपंथीयांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्यविषयक विकासासाठी प्रशासनाने उचललेले हे पाऊल महत्त्वपूर्ण मानले जात असून त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजनांना अधिक गती देण्याचा निर्धार प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.