राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार २०२५ मध्ये महाराष्ट्राची बाजी; ‘बालस्नेही’ आणि ‘जलसमृद्धी’ श्रेणीत देशात प्रथम

नवी दिल्ली, दि. ९ मे : केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या ‘राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार २०२५’ मध्ये महाराष्ट्राने राष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करत आपला ठसा उमटवला आहे. शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या देशभरातील पंचायतींमध्ये महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींनी ‘जलसमृद्ध पंचायत’ आणि ‘बालस्नेही पंचायत’ या दोन महत्त्वाच्या श्रेणींमध्ये देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.

या पुरस्कारांचे वितरण ३ जून २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित विशेष समारंभात करण्यात येणार आहे.

भंडाऱ्याच्या इटगाव ग्रामपंचायतीचा देशात प्रथम क्रमांक

भंडारा जिल्ह्यातील इटगाव (पु.) ग्रामपंचायतीने ‘बालस्नेही पंचायत’ (Child-Friendly Panchayat) श्रेणीत देशात प्रथम क्रमांक मिळवत १ कोटी रुपयांचे पारितोषिक पटकावले आहे. बालकांचा सर्वांगीण विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि बालहिताच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे या ग्रामपंचायतीची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आली.

रायगडच्या खारीवली ग्रामपंचायतीला ‘जलसमृद्ध पंचायत’ पुरस्कार

रायगड जिल्ह्यातील खारीवली ग्रामपंचायतीने ‘जलसमृद्ध पंचायत’ (Water-Sufficient Panchayat) श्रेणीत देशात प्रथम स्थान मिळवत १ कोटी रुपयांचा पुरस्कार जिंकला आहे. जलसंधारण, पाणी व्यवस्थापन आणि शाश्वत जलस्रोत निर्मितीच्या प्रभावी उपक्रमांमुळे ही कामगिरी शक्य झाली आहे.

सुशासन आणि सामाजिक न्याय क्षेत्रातही महाराष्ट्राची छाप

नाशिक जिल्ह्यातील निंबळे ग्रामपंचायतीने ‘सुशासन पंचायत’ श्रेणीत देशात द्वितीय क्रमांक मिळवत ७५ लाख रुपयांचे पारितोषिक प्राप्त केले आहे. पारदर्शक प्रशासन आणि लोकसहभागी कारभारामुळे या ग्रामपंचायतीचे कौतुक झाले आहे.

तसेच रायगड जिल्ह्यातील चांभारली ग्रामपंचायतीने ‘सामाजिक न्याय आणि सामाजिक सुरक्षा’ या श्रेणीत देशात द्वितीय स्थान मिळवत ३७.५ लाख रुपयांचा सन्मान मिळवला आहे.

पंचायत प्रगती निर्देशांकावर आधारित मूल्यांकन

हे पुरस्कार ‘दीनदयाळ उपाध्याय पंचायत शाश्वत विकास पुरस्कार’ (DDUPSVP) आणि ‘नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत शाश्वत विकास पुरस्कार’ (NDSPSVP) या दोन प्रमुख श्रेणींमध्ये दिले जातात. गरिबी निर्मूलन, आरोग्य, सुशासन, महिला सक्षमीकरण यांसारख्या नऊ प्रमुख निकषांवर आधारित कामगिरीचे मूल्यांकन ‘पंचायत प्रगती निर्देशांक’ (PAI 2.0) नुसार करण्यात आले.