पवना नदीचे पाणी पिण्यायोग्य नसल्याचा दावा; बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प मार्गी लावण्याची खासदार श्रीरंग बारणे यांची मागणी

पुणे प्रतिनिधी रोहन सोनाळे

| दि. २१ मे २०२६

पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पवना नदीतील पाणी दूषित होत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी केली आहे.

यासंदर्भात खासदार बारणे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन देऊन स्थानिक नागरिक, शेतकरी, आंदोलक, सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि विविध संघटनांची संयुक्त बैठक घेऊन तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही याबाबत निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

खासदार बारणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या ३२ लाखांच्या पुढे पोहोचली असून वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाण्याची मागणीही वाढत आहे. सध्या महापालिका पवना नदीतील रावेत बंधाऱ्यातून दररोज सुमारे ५५० एमएलडी पाणी उचलत आहे.

मात्र नदीमध्ये मैलामिश्रित आणि रसायनमिश्रित पाणी सोडले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच नदीपात्रात जनावरांचे अवशेष आढळत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे नदीतील पाणी दूषित होत असून प्रयोगशाळेच्या अहवालातही पाणी पिण्यायोग्य नसल्याचे समोर आल्याचा दावा खासदार बारणे यांनी केला.

तसेच आंद्रा धरणातून इंद्रायणी नदीमार्गे निघोजे बंधाऱ्यातून उचलले जाणारे पाणीही दूषित असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हे पाणी प्रक्रिया करून नागरिकांना पुरवठा केले जात असले तरी दूषित पाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाची गरज

खासदार बारणे यांच्या मते, पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण झाल्यास शुद्ध आणि वाढीव पाणी उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसा पाणीपुरवठा होण्यास मदत होईल आणि पाणीटंचाईच्या तक्रारीही कमी होतील.

त्यांनी सांगितले की, संबंधित लवादाने वर्षातील केवळ चार महिने नदीतून पाणी उचलण्याची परवानगी दिली असून उर्वरित कालावधीत बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी उचलणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रकल्प रखडल्याने बाराही महिने नदीतूनच पाणी उचलावे लागत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.

बाधित शेतकरी, स्थानिक नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित संघटनांना विश्वासात घेऊन चर्चेतून मार्ग काढावा, अशी मागणी खासदार बारणे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विषयावर सर्व संबंधितांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्याचेही खासदार बारणे यांनी सांगितले.