शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवा; ‘दिशा’ बैठकीत खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांचे निर्देश

गडचिरोली प्रतिनिधी: जिल्ह्यातील नागरिकांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाने स्वतःहून पुढाकार घ्यावा आणि कोणत्याही तांत्रिक कारणांमुळे लाभार्थी वंचित राहू नयेत, असे निर्देश खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे आयोजित जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या (दिशा) आढावा बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे तसेच ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी राहुल काळभोर उपस्थित होते.

बैठकीत विविध केंद्र पुरस्कृत व राज्य शासनाच्या योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या कामांची प्रगती, प्रलंबित कामे तसेच दुरुस्तीची स्थिती यावर चर्चा झाली.

आरोग्य व शिक्षण विभागाच्या योजनांमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान आणि मध्यान्ह भोजन योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला. पोषण आहाराच्या गुणवत्तेबाबतही चर्चा करत योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अंतर्गत घराघरातून कचरा संकलनासाठी घंटागाडी व्यवस्था प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत थकीत हप्ते लवकर वितरित करण्याचे निर्देशही खासदारांनी दिले.

दीनदयाळ अंत्योदय योजना आणि दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेद्वारे ग्रामीण युवकांना रोजगार व स्वावलंबनाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.

राष्ट्रीय महामार्ग विकास कामांचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. आष्टी ते आलापल्ली या ४५ कि.मी. रस्त्यापैकी आष्टी ते लगाम या १७ कि.मी. मार्गाचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामांना गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच आलापल्ली ते सिरोंचा रस्त्याच्या कामातील दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त करत निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले.

जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी प्रशासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे व आमदार रामदास मसराम यांनी मतदारसंघातील विविध समस्या मांडून त्या तातडीने सोडवण्याची मागणी केली.

बैठकीला जिल्ह्यातील विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी, कर्मचारी व समिती सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.