जलसंधारण आणि लोकसहभागातून जलक्रांती घडवा’; केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील यांचे आवाहन

प्रतिनिधी | मुंबई

केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी जलसंधारण आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून देशात जलक्रांती घडवून आणण्याचे आवाहन केले आहे. नागपूर आणि विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता पारंपरिक धरणे आणि कालव्यांबरोबरच ‘जलसंचय आणि जनभागीदारी’ आधारित जलव्यवस्थापन मॉडेल अधिक प्रभावी ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील ‘जलतारा’ योजनेचे विशेष कौतुक केले. अवघ्या ४ ते ५ हजार रुपयांत उभारण्यात येणाऱ्या या छोट्या संरचनेमुळे एका हंगामात एका एकर क्षेत्रात ३ ते ४ लाख लिटर पाणी जमिनीत मुरविणे शक्य होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात १ ते २ जलतारा संरचना उभारल्यास भूजल पातळीत तात्काळ सुधारणा होऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जलसंधारण मोहिमेचा वेग वाढला

सप्टेंबर २०२४ पासून सुरू करण्यात आलेल्या जलसंधारण मोहिमेंतर्गत ३१ मे २०२५ पर्यंत १० लाख संरचना उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात २७.५० लाख जलसंधारण संरचना उभारण्यात आल्या, अशी माहिती त्यांनी दिली.

तसेच ३१ मे २०२६ पर्यंत १ कोटी कामांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून आतापर्यंत १ कोटी २६ लाख कामे पूर्ण झाली आहेत. हा आकडा ३१ मेपर्यंत १.५ कोटींवर नेण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

डार्क झोन भागांना अधिक निधी

मनरेगा योजनेअंतर्गत भूजल पातळी अत्यंत खालावलेल्या डार्क झोन क्षेत्रांमध्ये जलसंधारणासाठी ६५ टक्के निधी खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय:

सेमी-क्रिटिकल भाग – ४० ते ४५ टक्के निधी

इतर भाग – ३० टक्के निधी

अशी निधी वाटपाची रचना करण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

गुजरातचा अनुभव मांडला

गुजरातमधील बनासकांठा जिल्ह्यात लोकसहभागातून ३० हजार जलसंधारण संरचना उभारण्यात आल्या, त्यामुळे भूजल पातळीत मोठी सुधारणा झाल्याचा अनुभवही त्यांनी यावेळी सांगितला.

मुक्ताईनगरमध्ये सीएसआर निधीतून कामे

मुक्ताईनगर येथे सीएसआर निधीतून १२ कोटी रुपये खर्च करून जलसंधारणाची कामे करण्यात आली, त्यामुळे परिसरातील तीव्र पाणीटंचाई दूर झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

‘जल जीवन, जल संचय, जन भागीदारी’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना लोकचळवळ बनली पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

‘हर घर जल’ योजनेचा महिलांना लाभ

हर घर जल योजनेमुळे महिलांचा पाणी भरण्यासाठी खर्च होणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात वाचला आहे, असे सांगत घराघरांत स्वच्छ पाणी पोहोचल्यामुळे आरोग्य सुधारणा आणि आरोग्य खर्चात बचत होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

प्रत्येक घरापर्यंत अखंड पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

सिंचन योजनांसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी

बैठकीत प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत राज्याला मिळालेल्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच या योजनांसाठी आवश्यक अतिरिक्त निधीबाबत मागणी करण्यात आली असून त्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती देण्यात आली.