नाबार्डकडून मच्छिमारांसाठी ६१.२४ कोटींचा निधी; सागरी जिल्ह्यांत मूलभूत सुविधा उभारणार

महाराष्ट्रातील सागरी भागातील मच्छिमारांसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी योजनेतून ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या कामांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

सागरी जिल्ह्यांमधील अनेक मासळी उतरविण्याच्या ठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले होते. यामुळे मच्छिमारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर मासेमारी बंदरे, लहान धक्के तसेच अन्य आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या योजनेअंतर्गत ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, पालघर आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील विविध ठिकाणी कामे केली जाणार आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील दिवाळे गाव, रायगडमधील बोर्ली मांडला, दिघी, राजपुरी, नांदगाव, सिंधुदुर्गमधील विजयदुर्ग, पालघरमधील धाकटी डहाणू तसेच रत्नागिरीतील वेलदूर, पाचू बंदर, बोऱ्या आणि चिंबई या ठिकाणांचा या योजनेत समावेश आहे.

नाबार्डच्या या योजनेत ९५ टक्के निधी नाबार्डकडून तर ५ टक्के निधी राज्य शासनाकडून दिला जाणार आहे. मंजूर निधीचा वापर पूर्ण झालेल्या तसेच सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या कामांसाठी करण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे मच्छिमारांना आधुनिक आणि सुरक्षित सुविधा उपलब्ध होणार असून त्यांच्या व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. तसेच सागरी भागातील आर्थिक विकासाला गती मिळण्यासही मदत होणार आहे.