पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेस मंत्रिमंडळाची मंजुरी; २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन

मुंबई प्रतिनिधी, दि. २ जून : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेत महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेस मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार असून यासाठी जमीन धारणेचा कोणताही निकष लागू राहणार नाही.

मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाचे सर्व मंत्र्यांनी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे अभिनंदन केले. राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी योजनेत कर्जमुक्ती, वन टाईम सेटलमेंट (एकवेळ समझोता) आणि प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन प्रमुख घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

दोन लाखांपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकबाकी असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली रक्कम मुद्दल व व्याजासह दोन लाख रुपयांपर्यंत असल्यास अशा शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी मिळणार आहे.

दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्यांसाठी वन टाईम सेटलमेंट

ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनी दोन लाखांवरील उर्वरित रक्कम बँकेत जमा केल्यानंतर शासनाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या वाट्याची रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन

२०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेऊन ते नियमानुसार मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे. मात्र चालू आर्थिक वर्षातील पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील.

महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही फायदा

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी नंतर घेतलेल्या पीक कर्जाची थकबाकी ५० हजार रुपयांपर्यंत असल्यास त्यांनाही ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.

कोण अपात्र असतील?

या योजनेत राजकीय पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे नागरिक तसेच सहकारी संस्थांमधील २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे अधिकारी व कर्मचारी पात्र ठरणार नाहीत.

अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती

योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच राष्ट्रीयकृत, खासगी, प्रादेशिक ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी समन्वय साधण्यासाठी स्वतंत्र सचिवस्तरीय समिती कार्यरत राहणार आहे.

सर्व प्रमुख बँकांतील पीक कर्जांना लाभ

राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांकडून घेतलेल्या पीक कर्जांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. लाभासाठी आधार प्रमाणीकरण आणि अ‍ॅग्रीस्टॅक प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली असून यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून कृषी क्षेत्राला मोठी मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.