उषा चव्हाण यांनी पुरस्कार परत करताच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा तातडीचा हस्तक्षेप; TDR व्यवहाराला स्थगिती

मुंबई प्रतिनिधी उदय कासारे 

मुंबई :

पुण्यातील जमीन वादप्रकरणात न्याय मिळवण्यासाठी ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा चव्हाण यांनी शासनाचे पुरस्कार आणि मानचिन्हे परत करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हस्तक्षेप करत संबंधित TDR व्यवहाराला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने उषा चव्हाण यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

हा वाद पुण्यातील धनकवडी परिसरातील एका मौल्यवान जमिनीशी संबंधित आहे. या मालमत्तेवर उषा चव्हाण यांचे सुपुत्र हृदयनाथ काडू देशमुख यांच्या मालकी हक्काचा दावा बॉम्बे उच्च न्यायालयाने मार्च २०२६ मध्ये मान्य केला होता. तब्बल २६ वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर हा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला होता.

मात्र, न्यायालयाचा निर्णय लागल्यानंतरही एका खाजगी बांधकाम व्यावसायिक संस्थेने कथितरित्या या जमिनीचा TDR आपल्या नावावर वर्ग करून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. मूळ मालकाला डावलून विकास हक्क बहाल केल्याचा आरोप करत उषा चव्हाण यांनी संताप व्यक्त केला होता.

या अन्यायाच्या निषेधार्थ उषा चव्हाण यांनी ठाण्यातील टेंभी नाका येथील आनंद आश्रमात जाऊन दिवंगत शिवसेना नेते आनंद दिघे यांच्या प्रतिमेसमोर आपला व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार आणि इतर सन्मानचिन्हे अर्पण केली. या घटनेनंतर शिवसैनिक आणि अभिनेते-निर्माते मंगेश देसाई यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला.

यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देत पुणे महानगरपालिकेमार्फत झालेल्या TDR व्यवहाराला तात्पुरती स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. नगरविकास विभागाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या शिंदे यांनी या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रांची सखोल छाननी करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.

तसेच पुणे महानगरपालिका, बांधकाम व्यावसायिक आणि तक्रारदार अशा सर्व पक्षांची स्वतंत्र सुनावणी घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उषा चव्हाण यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधत कोणावरही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही दिली.

या हस्तक्षेपानंतर उषा चव्हाण यांनी शासनाचे आभार मानत न्याय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. यापूर्वी त्यांचे पती दत्तात्रय काडू देशमुख यांनीही प्रसारमाध्यमांसमोर आपली भूमिका मांडत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे न्यायाची मागणी केली होती.

दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या आणि न्यायालयीन निर्णयानंतरही रखडलेल्या प्रकरणात शासनाने घेतलेल्या तातडीच्या भूमिकेचे विविध स्तरांतून स्वागत केले जात आहे.