महाराष्ट्र-खनन-नियम-बदल-तहसीलदार-अधिकार-रद्द-जिल्हाधिकारी-परवानगी

मुंबई: राज्यातील गौणखनिज उत्खनन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांकडील खनन परवानगीचे अधिकार काढून घेण्यात आले असून, आता अशा सर्व परवानग्यांसाठी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक असणार आहे.

यापूर्वी २००० ब्रासपर्यंतच्या लहान क्षमतेच्या उत्खननासाठी तहसील किंवा प्रांत स्तरावर परवानगी दिली जात होती. मात्र या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे प्राप्त झाल्या होत्या.

या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन हा निर्णय घेतला. यासोबतच गैरप्रकारात सहभागी असलेल्या तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. दोषी अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढीवरही निर्बंध आणण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, पुणे जिल्हा प्रशासनाने राबविलेली डिजिटल ट्रॅकिंग (जीपीएस) प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे उत्खनन प्रक्रियेवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवता येणार आहे.

आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत गौणखनिज उत्खननासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडल्यानंतर या विषयावर हालचाल झाली. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत कनिष्ठ स्तरावरील अधिकारी आणि खाण व्यावसायिकांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.