आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत समाजातील अस्वस्थता शासनापर्यंत पोहोचवणार – अण्णा बनसोडे

पुणे प्रतिनिधी रोहन सोनाळे 

पिंपरी, पुणे (दि. १८ मे २०२६) :

महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण प्रक्रियेविरोधात समाजामध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता शासन दरबारी मांडण्यात येणार असून कोणत्याही घटकावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिली.

पिंपरी येथे महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीच्या शिष्टमंडळाने अण्णा बनसोडे यांची भेट घेत निवेदन सादर केले. समितीचे प्रमुख राहुल डंबाळे यांच्या नेतृत्वाखाली गंगाताई धेंडे, प्रमोद क्षीरसागर, राहुल नागटिळक, गौतम पटेकर, राहुल भिमटे, पंकज धेंडे, अमर बल्लाळ, सिद्धार्थ मोरे आणि प्रतिक गंगावणे आदी उपस्थित होते.

या वेळी शिष्टमंडळाने शासनाने प्रस्तावित उपवर्गीकरण प्रक्रिया पूर्णतः स्थगित करावी, अशी प्रमुख मागणी केली.

शिष्टमंडळाशी संवाद साधताना अण्णा बनसोडे म्हणाले की, “अनुसूचित जाती समाजात, विशेषतः आंबेडकरी आणि नवबौद्ध घटकांमध्ये उपवर्गीकरण प्रक्रियेबाबत मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. समाजाच्या भावना शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या जातील. कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत.”

ते पुढे म्हणाले की, लवकरच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन समाजातील भावना आणि मागण्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात येतील.

दरम्यान, समितीचे प्रमुख राहुल डंबाळे यांनी सांगितले की, उपवर्गीकरण प्रक्रियेबाबत अनुसूचित जाती समाजामध्ये संभ्रम आणि असंतोष वाढत आहे. समाजातील विविध घटकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.

“जर अपरिहार्य परिस्थितीत उपवर्गीकरण प्रक्रिया राबविण्यात येणार असेल, तर ती लोकसंख्येच्या प्रमाणात करण्यात यावी. तसेच आगामी जनगणना पूर्ण होईपर्यंत ही प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यात यावी,” अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.