खड्डे कायम, ९० कोटींचा पुन्हा महामेळा’; मुंबई महापालिकेवर अमोल मातेले यांचा भ्रष्टाचाराचा आरोप

मुंबई महापालिकेच्या ‘खड्डेमुक्ती’ अभियानात गंभीर अनियमितता व संभाव्य भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते ॲड. अमोल मातेले यांनी केला आहे. अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवत ९० कोटींच्या निधीचा हिशोब जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली.

Apr 28, 2026 - 16:28
 0  32
खड्डे कायम, ९० कोटींचा पुन्हा महामेळा’; मुंबई महापालिकेवर अमोल मातेले यांचा भ्रष्टाचाराचा आरोप
मुंबई खड्डेमुक्ती, मुंबई महापालिका बातमी, अमोल मातेले,

मुंबई : प्रतिनिधी उदय कासारे 

मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘खड्डेमुक्ती’ अभियानात गंभीर अनियमितता आणि संभाव्य भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते तथा युवक मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी केला आहे. त्यांनी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांना ई-मेलद्वारे सविस्तर निवेदन पाठवून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

यंदाही ‘खड्डेमुक्ती’साठी तब्बल ९० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर “खड्डे कायम – खर्चाचा महामेळा” अशी तीव्र टीका करत मातेले यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

मागील काही वर्षांत रस्ते दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला, मात्र प्रत्येक पावसाळ्यात हजारो खड्डे पुन्हा निर्माण होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नव्याने करण्यात आलेले डांबरी आणि काँक्रीट रस्ते अल्पावधीत खराब होत असल्याने गुणवत्ता नियंत्रणावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

विशिष्ट रस्त्यांवर वारंवार कामे देऊन निधीचा अपव्यय केला जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. तसेच ठेकेदार निवड प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून संगनमताची शक्यता नाकारता येत नसल्याचा आरोपही करण्यात आला.

ॲड. अमोल मातेले म्हणाले की, “मुंबईकरांच्या डोळ्यांत धूळफेक करून ‘खड्डेमुक्ती’च्या नावाखाली कोट्यवधींचा खेळ सुरू आहे. दरवर्षी नवे आकडे आणि नवी आश्वासने दिली जातात, मात्र रस्त्यांवरील खड्डे कायम आहेत.”

प्रशासनाला पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये मागील पाच वर्षांच्या ‘खड्डेमुक्ती’ खर्चाचा सविस्तर ऑडिट अहवाल जाहीर करणे, यंदाच्या ९० कोटी रुपयांच्या निधीचा कामनिहाय तपशील सार्वजनिक करणे, सर्व कामांवर तृतीय-पक्ष गुणवत्ता तपासणी सक्तीची करणे, निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्ट करणे, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग व फौजदारी कारवाई करणे आणि नागरिकांसाठी ऑनलाईन मॉनिटरिंग प्रणाली सुरू करण्याच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष झाल्यास पुढील काळात कायदेशीर कारवाई, जनआंदोलन आणि उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करण्यात येईल, असा इशारा ॲड. मातेले यांनी दिला आहे.

What's Your Reaction?

Like Like 1
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 1
Wow Wow 0