मुंबईतील विखुरलेल्या भाडेकरूंना पुनर्विकास योजनांमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी

मुंबई प्रतिनिधी उदय कासारे 

मुंबई येथे विखुरलेल्या भाडेकरूंना म्हाडा आणि एसआरएच्या पुनर्विकास योजनांमध्ये समाविष्ट करून सवलतीच्या दरात घरे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी मुंबई भाडेकरू रहिवासी महासंघ यांनी केली आहे.

मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष जगदीश इंगळे आणि प्रदेशाध्यक्ष पी. टी. कांबळे यांनी ही भूमिका मांडली. पत्रकार परिषदेला प्रभाकर कांबळे, वनिता कांबळे, वनिता निकाळजे आणि संकल्पना कांबळे यांची उपस्थिती होती.

यावेळी जगदीश इंगळे यांनी सांगितले की, “कोणीही बेघर राहणार नाही” हा सरकारचा उद्देश असला तरी प्रत्यक्षात अनेक भाडेकरू पुनर्विकास योजनांपासून वंचित राहत आहेत. मुंबईतील जुन्या चाळी, इमारती आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये पिढ्यान्पिढ्या राहणारे भाडेकरू पुनर्वसन प्रक्रियेतून बाहेर पडत असल्याने स्थानिक भूमिपुत्र बेघर होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

महासंघाने २०२४ ते २०२९ या कालावधीत सर्व पात्र भाडेकरूंना घरे देण्याची मागणी केली आहे. तसेच मुलुंड तहसील, भांडुप ‘एस’ वॉर्ड आणि वांद्रे कलेक्टर कार्यालय परिसरात सर्वेक्षण राबवून विखुरलेल्या भाडेकरूंची नोंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

महासंघाने मांडलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये म्हाडा व एसआरए योजनांमध्ये विखुरलेल्या भाडेकरूंना स्वतंत्र घटक म्हणून समाविष्ट करणे, पुनर्विकासातील किमान २० टक्के घरे भाडेकरूंना राखीव ठेवणे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी सवलतीच्या दरात घरे उपलब्ध करणे आणि भाडेपावती व रहिवासी दाखल्याच्या आधारे पात्रता निश्चित करणे यांचा समावेश आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांकडे निवेदन सादर केल्याची माहितीही महासंघाने दिली. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास ८ मे २०२६ पासून आझाद मैदान येथे बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा जगदीश इंगळे यांनी दिला आहे.