किनारी सुरक्षा अधिक मजबूत करणार; मच्छीमार कल्याण, ब्लू इकॉनॉमी आणि मत्स्य विकासासाठी सरकारचा मोठा आराखडा – मंत्री नितेश राणे

मुंबई | प्रतिनिधी

महाराष्ट्राचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लक्षात घेता किनारी सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करणे, सागरी भागातील समन्वय वाढविणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून किनारी सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्याचा निर्धार राज्य शासनाने व्यक्त केला आहे. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत याबाबत माहिती दिली.

राज्यातील किनारी भागातील नागरिक, मच्छीमार आणि सागरी वाहतुकीची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित विभागांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सागरी गस्त वाढविणे तसेच पोलीस विभागासाठी आवश्यक जेट्टी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतही सरकार गंभीर असल्याचे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले.

आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकतेवर भर

मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या कामकाजात आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले. शासनाचा निधी जनतेचा पैसा असून त्याचा प्रभावी आणि नियमानुसार वापर होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पावसाळी मासेमारी बंदी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्याबाबत सकारात्मक भूमिका

राज्यात सध्या दरवर्षी १ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत यांत्रिक आणि यंत्रचलित नौकांना मासेमारी बंदी लागू असते. मात्र समुद्रातील वाढती वादळी परिस्थिती, चक्रीवादळे आणि मत्स्य प्रजननाचा कालावधी लक्षात घेऊन ही बंदी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

मच्छीमार संघटनांकडूनही याबाबत सातत्याने मागणी करण्यात येत आहे.

‘मत्स्य पाव मोबाईल फूड व्हॅन’ योजना प्रस्तावित

राज्यातील मच्छीमारांना मूल्यवर्धनातून अधिक उत्पन्न मिळावे यासाठी ‘मत्स्य पाव मोबाईल फूड व्हॅन’ योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत:

फिश पाव

मत्स्य वडापाव

विविध मत्स्यजन्य पदार्थ विक्री

अशी सुविधा उपलब्ध होणार आहे. एका प्रकल्पासाठी सुमारे १२.५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून युवक, महिला बचत गट आणि मत्स्य उत्पादक संस्थांना रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहेत.

ब्लू इकॉनॉमीसाठी ७३५ कोटींचा आराखडा

राज्यात सागरी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ७३५ कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

त्यामध्ये:

६०० कोटी रुपये – सागरी संवर्धन

१३५ कोटी रुपये – डीप सी ट्यूना फिशिंग प्रकल्प

यांचा समावेश आहे.

या माध्यमातून मत्स्योत्पादन वाढ, निर्यात वृद्धी, रोजगारनिर्मिती आणि मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

अंबरग्रीसबाबत स्वतंत्र धोरणाची तयारी

समुद्री जैवविविधता आणि किनारी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या अंबरग्रीस विषयावर स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची तयारी सुरू असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

वन विभाग, कोस्ट गार्ड, वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण यंत्रणा आणि मत्स्य विभाग यांच्या समन्वयातून संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.

मच्छीमार महिलांसाठी संरक्षण साहित्य

मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत मच्छीमार महिलांना:

हॅण्डग्लोज

गमबूट

संरक्षण साहित्य

पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबईतील मासळी बाजारांमध्ये स्वच्छता आणि सुरक्षितता वाढविण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमही राबविले जाणार आहेत.

मरोळ येथे १३८ कोटींचा अत्याधुनिक मासळी बाजार

मुंबईतील मरोळ येथे १३८ कोटी रुपयांचा अत्याधुनिक मासळी बाजार उभारण्याच्या प्रकल्पालाही गती देण्यात आली आहे.

या प्रकल्पात:

कोल्ड स्टोरेज

ड्राय फिश मार्केट

मत्स्यालय

प्रशिक्षण केंद्र

पार्किंग सुविधा

कोळी भवन

यांचा समावेश असेल.

या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

राज्यातील किनारी सुरक्षा, मत्स्यव्यवसाय विकास आणि मच्छीमार कल्याणासाठी सरकार व्यापक स्तरावर काम करत असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.