सिंधी विस्थापितांच्या जमिनींचे पट्टे वाटप तातडीने पूर्ण करा; विशेष अभय योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ

मुंबई, दि. 10 : राज्यातील सिंधी विस्थापितांच्या निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्ता फ्री-होल्ड (मुक्तहस्त) करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विशेष अभय योजना-2025 ला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याने पात्र लाभार्थ्यांच्या जमिनींचे पट्टे वाटप तातडीने पूर्ण करावे, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

मंत्रालयात सिंधी समाजाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले. बैठकीला महसूल विभागाचे अधिकारी, सिंधी समाज संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

राज्य शासनाने 15 मे 2025 रोजी सिंधी विस्थापितांच्या निवासी व व्यावसायिक जमिनींच्या शर्तभंगाचे नियमानुकूलन करण्यासाठी विशेष अभय योजना लागू केली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यांनी चांगली कामगिरी केल्याचे बावनकुळे यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असल्याने कोणताही पात्र लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहू नये, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

शासन निर्णयानुसार या जमिनींचे पट्टे वाटप करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून त्यांनी या अधिकारांचा प्रभावी वापर करून प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

एक वर्षाची मुदतवाढ मिळणार असल्याने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकरणांचा प्राधान्याने निपटारा करून पात्र लाभार्थ्यांना जमिनीचे पट्टे वितरित करावेत, असे आवाहन महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी केले.